भिवंडी तालुक्यातील १३ ग्रामपंचायतींना दिलासा
भिवंडी: `स्टेम कंपनी’ने भिवंडी तालुक्यातील १३ ग्रामपंचायतींना वाढीव पाणीबिलासाठी आकारलेले शुल्क व विलंब आकार असे नऊ कोटी ७१ लाख रुपये माफ करण्यात आले आहेत.
माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या प्रयत्नाने हा निर्णय घेण्यात आला असून, थकीत पाणीबिलाची रक्कम दरमहा भरण्यासाठी २४ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाला असून, शिल्लक रकमेत गावांमध्ये विकासकामे करता येणार आहेत.
`स्टेम कंपनी’मार्फत भिवंडी तालुक्यातील ३६ ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा केला जातो. या ग्रामपंचायतींची पाणीबिलाची थकबाकी ३१ कोटी ६० लाख रुपये होती. त्यात आठ कोटी ५८ लाखांचा विलंब आकार होता. या ग्रामपंचायतींना मंजूर सरासरी पाणीकोट्याच्या आधारे बिले देण्यात आली होती. आता ग्रामपंचायतींना होणारा पाणीपुरवठा मोजण्यासाठी जलमापक (मीटर) बसविले आहेत. त्यावेळी ग्रामपंचायतींना मंजूर सरासरी पाणीकोट्यापेक्षा कमी पाणीपुरवठा होत असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे काही ग्रामपंचायतींना यापूर्वी वापरापेक्षा जास्त बिल आकारले गेल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे पूर्वीच्या सरासरी अंदाजावर आधारित पाणीबिलांचे पुनर्विलोकन करून समायोजन करण्याची मागणी माजी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी `स्टेम’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे केली होती. तसेच हप्त्यांमध्ये थकबाकी भरण्याची तयारी दाखविणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा दंड माफ करण्याची मागणी केली होती. त्यावर `स्टेम’च्या संचालक मंडळात चर्चा झाली. त्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींना दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार काटई ग्रामपंचायतीचे एक कोटी ५६ लाख, पूर्णा ग्रामपंचायतीचे एक कोटी २० लाख, गुंदवली ग्रामपंचायतीचे एक कोटी सात लाख, खारबाव ग्रामपंचायतीचे एक कोटी दोन लाख, अलिमघर ग्रामपंचायतीचे ९१ लाख, पिंपळास ग्रामपंचायतीचे ७४ लाख ६० हजार, गोवे ग्रामपंचायतीचे ७३ लाख ६० हजार, वेहळे ग्रामपंचायतीचे ७१ लाख २५ हजार, भरोडी ग्रामपंचायतीचे ६५ लाख,
खोणी ग्रामपंचायतीचे ५७ लाख २५ हजार, पिंपळघर ग्रामपंचायतीचे २७ लाख २८ हजार, सुरई ग्रामपंचायतीचे १७ लाख ५० हजार, सारंग ग्रामपंचायतीचे पाच लाख २० हजार अशी एकूण नऊ कोटी ७० लाख ६६ हजार ९९१ रुपयांचे शुल्क कमी करण्यात आले आहे.
काही ग्रामपंचायतींनी थकीत पाणी देयकाची १२ हप्त्याची रक्कम जास्त येत असल्यामुळे हप्त्यांचा कालावधी वाढवून देण्याची मागणी केली होती. त्यालाही संचालक मंडळाने प्रतिसाद दिल्यामुळे आता २४ महिन्यांच्या हप्त्यात ग्रामपंचायतींना थकीत पाणीबिल भरता येणार आहे. या ग्रामपंचायतींचा विलंब आकारही माफ केला जाईल.