प्रस्तावाच्या पुन्हा छाननीचे मंत्र्यांचे निर्देश
ठाणे: पातलीपाडा येथील डोंगरावरील १५ एकर नैसर्गिक जंगलाला नेट लावून बंदिस्त पक्षी उद्यान (आयव्हरी पार्क) तयार करण्याच्या प्रकल्पाविरोधात रहिवाशांनी सुरू केलेल्या `जंगल बचाओ’ आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी वन मंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबारात न्याय मिळविण्यासाठी धाव घेतली.
या प्रकरणी ठाणे महापालिकेने तयार केलेल्या प्रस्तावाची पुन्हा छाननी करून रहिवाशांच्या सूचना विचारात घेण्याचे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
ठाणे नगर विकास आराखड्यानुसार, पातलीपाड्यातील सर्वेक्षण क्रमांक २८५/२, २७१, आणि १३९ (सुमारे ७० एकर) राखीव जंगल म्हणून घोषित करण्यात आले होते. परंतु, या भागात २००८ पासून अतिक्रमणे सुरू झाली. या संदर्भात हिरानंदानी इस्टेटसह अन्य वसाहतीतील रहिवाशांच्या तक्रारीनंतरही सरकारी यंत्रणांकडून ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे २०११ मध्ये या जमिनीचे राखीव जंगल म्हणून संरक्षण करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या भागातील अतिक्रमणे थांबविण्याबरोबरच क्षेत्राचे संवर्धन करण्यासाठी रहिवाशांनी झाडे लावण्याची सातत्यपूर्ण मोहीम हाती घेतली. या प्रयत्नांमुळे गेल्या १३ वर्षात १५ एकर मोकळ्या जमिनीत पाच हजारांहून अधिक स्थानिक झाडांचे संपन्न जंगल तयार झाले आहे. त्याचबरोबर ते पोपट, घार यांच्यासह स्थानिक व परदेशी पक्ष्यांच्या प्रजातींचे निवासस्थान बनले आहे.
या १५ एकर जंगलाच्या क्षेत्राला संपूर्ण जाळीने (नेट) संरक्षित करून पक्षी उद्यान (आयव्हरी पार्क) साकारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यातील सव्वा एकर जागा निवासी म्हणून जाहीर करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. नियोजित पक्षी उद्यानात बाहेरुन आणलेले पक्षी सोडले जाणार आहेत. नेटचे आच्छादन असल्यामुळे स्थानिक पक्ष्यांचा अधिवास संपुष्टात येईल. यापूर्वी राज्य सरकार व ठाणे महापालिकेने साकारलेल्या अनेक प्रकल्पांची दुरवस्था आहे. त्यामुळे नैसर्गिक जंगल तोडून आयव्हरी पार्कचा प्रस्ताव पर्यावरणाच्या हिताचा नाही, असा मुद्दा रहिवाशांच्या वतीने वन मंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे मांडला गेला. तसेच त्यांना निवेदन देण्यात आले.