मेट्रो कारशेड बाधित शेतकऱ्यांसाठी परिवहन मंत्र्यांची घोषणा
ठाणे: मोघरपाडा मेट्रो कारशेडबाधित ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर सातबारा आहे, त्यांना २२.५ टक्के मोबदला शासनाच्या नियमानुसार देण्यात येईल तर ज्या शेतकऱ्याचे नाव नाही परंतु अतिक्रमण कब्जा आहे तसेच ती जमीन शासनाची असल्यास अशा शेतकऱ्यांनाही १२.५ टक्के मोबदला देण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात मोघरपाडा कारशेड डेपो मेट्रो मार्गिका संदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकऱ्यांसोबत नुकतीच एक महत्वाची बैठक झाली. यामध्ये परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती दिली आहे. या बैठकीत जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, प्रांताधिकारी उर्मिला पाटील, नायब तहसिलदार पैठणकर, एमएमआरडीए, भूमी अभिलेख, तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित बाधित शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करताना मोघरपाडा कारशेड जागेसंदर्भात आगरी, कोळी बांधवाच्या विकासाच्या दृष्टीने कुणावरही अन्याय होता कामा नये, असे निर्देश दिले. मेट्रो कारशेड संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन आहे तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन नाही परंतु कब्जा आहे आणि ही जमीन शासनाची असेल तर त्यास १२.५ टक्के मोबदला देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर सात बारा आहे, त्यांना 22.5 टक्के मोबदला शासनाच्या नियमानुसार देण्यात येईल, अशी घोषणा श्री.सरनाईक यांनी केली.
अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्याचे हे राज्यातील पहिलेच उदाहरण आहे. त्यासंदर्भात त्यांना कशा प्रकारचा मोबदला म्हणजे वस्तूनिहाय प्लॉट, तेथील रस्ते, गटारे, भूखंड, इलेक्ट्रॉनिक पोल, शेतकऱ्यांस कसा फायदा होईल व पुनर्वसन कसे होईल, याविषयी त्यांनी सांगितले.
मात्र या बैठकीत सर्व 198 शेतकरी उपस्थित न राहिल्याने सरनाईक यांनी पुढील 7 फेबुवारी रोजी बैठक घेवून पुढील निर्णयाबाबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी बाधित शेतकऱ्यांना आपले मत विचारात घेऊन हा प्रश्न सोडविला जाईल याची ग्वाही दिली. एफएसआय, बफर झोन, प्लॉट या सर्व मुद्यांबाबत आपण सर्व शेतकऱ्यांशी चर्चा करुनच निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी बाधित शेतकरी बबन भोईर आपली कैफियत मांडताना म्हणाले की, कांदळवन जमीन व ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांना सरसकट मोबदला मिळाला पाहिजे. शासनाने जीआरमध्ये 22.5 टक्के व 12 .5 टक्केबाबत केलेला उल्लेख नाही. तसेच मालकीच्या सात बारा हद्दीबाहेर बाबत योग्य निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अटी व शर्तींसह खेळाचे मैदान, हॉस्पिटल, शाळा, कौशल्य शिक्षण, नजराना माफ, मेट्रो कारशेडला श्री कापरा देवाचे नाव देणे आदी विषयांबाबत लेखी निवेदन दिले.