निर्विवाद कौल असूनही सरकार स्थापन होण्यास विलंब लागत असेल तर मतदारांना त्याबाबत आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक आहे. राजकारणापासून दोन हात दूर रहाणारी सर्वसामान्य जनता या क्षेत्रात नेते म्हणून वावरणाऱ्या मंडळींची भाषा, वर्तन आणि एकूणातच अनैतिकतेचे सातत्याने दर्शन घडवू लागल्यामुळे आणखी दुरावली होती. उमेदवार, मग तो पक्षीय असो की अपक्ष, सारेच एका माळेचे असा समज आता अधिक दृढ होऊन आगामी निवडणुकांत मतदार म्हणून सहभागी व्हावे काय असा प्रश्न आता फेर धरू लागला आहे. मतदारांच्या लेखी राजकारणाचा अर्थ प्रामुख्याने मतदान करणे आणि तेही त्यांच्या आकलनानुसार ‘सुयोग्य’ उमेदवारास! पुढे जाऊन हा उमेदवार किती सुयोग्य रहातो किंवा त्याचा पक्ष सुयोग्य वर्तन करतो हे मतदाराच्या हाती नसते. थोडक्यात बोटाला शाई लागल्यावर त्याचा लोकशाही प्रक्रियेशी संबंध पुढच्या निवडणुकांपर्यंत का होईना संपतो. त्यामुळे देशाचा पंतप्रधान असो की राज्याचा मुख्यमंत्री कोण होतो, कसा होतो वगैरे राजकीय गोष्टींशी त्याचा संबंध येत नसतो. कारण त्याचे मत (पुन्हा) घेतले जात नसते. महाराष्ट्रातील सध्याचा घोळ हा त्यामुळे गप्पांना मिळालेला मुद्दा यापलिकडे नसतो. अर्थात असे घोळ आणि दिरंगाई ही स्थिर सरकार देण्यास कमी पडते आणि त्याचा दृष्यपरिणाम विकासावर होतो. लोकहित हे निवडणुकांचे अंतिम फलित असेल तर राजकीय पक्षांनी मिळालेला कौल सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष या भूमिका निभावण्यासाठी वापरायला हवा. महाराष्ट्रात त्या आघाडीवर राजकीय पक्ष निराशा करत आहेत. सत्तेला प्राधान्य देणे एका मर्यादित कारणास्तव आपण समजू शकतो. पक्षाला बळकट करणे, ज्येष्ठांना सहभागी करून घेणे वगैरे सत्तावाटपांतील स्वाभाविक सूत्रे असली तरी त्याबाबत विनाविलंब निर्णय घेऊन मतदारांच्या मतांचा आदर राखणे हेही तितकेच आवश्यक आहे.
मोठे राजकीय पक्ष आपापसात भांडत बसले तर दोन गोष्टी होऊ शकतात. मतदार या प्रक्रियेतून पूर्णपणे अंग काढून घेऊ शकतात किंवा छोट्या पक्षांच्या अथवा अपक्ष उमेदवारांना पसंती देऊ शकतात. हा धोका सत्तासंघर्षात गुंतलेल्या पक्षांच्या लक्षात आला नसेल काय? तसेही मतदारांच्या भावनांची कदर करण्याचे भान भारतीय राजकारण्यांनी केव्हाच सोडून दिले आहे. विकासाला आणि स्थैर्याला त्यामुळे बाधा पोहोचू शकते याचीही नेत्यांना पर्वा राहिलेली नाही.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष हा खात्यांच्या वाटपामुळे पेटला आहे असे सांगितले जात आहे. त्यात तथ्य असेलही, परंतु अमके खाते मिळवण्यासाठी अथवा पद मिळवण्यासाठी निवडणूक लढवली जात असते की मतदारांनी संधी दिली तर त्यांच्या अपेक्षांना उतरण्याच्या हेतूला महत्व दिले जाते, हा प्रश्न राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी स्वत:ला विचारायला हवा. एकाच मतदारसंघात जर एकाच जातीचे वा धर्माचे उमेदवार रिंगणात असतील तर मतदार त्याच जात-धर्माचा आहे म्हणून दोघांनाही मतदान करू शकत नाही. त्यांच्यापैकी एकालाच तो पसंती देत असतो. राजकारणातील एक महत्वाचा निवडणूक निकष गळून पडत असतो. लोकशाही अशी नि:पक्षपातीपणाने व्हावी हेच अभिप्रेत असते. दुसरा निकष पैसा असतो तर तिसरा बळाचा. याही निकषात बसणारे एकापेक्षा अधिक उमेदवार असतील तर मतदार त्यांच्यापैकी दुसऱ्याला कौल देतात.
सांगायचे तात्पर्य म्हणजे मतदाराला जात, धर्म, पैसा आणि बळ यापेक्षा लोकप्रतिनिधीची गुणवत्ता, चारित्र्य, त्याचे लोकाभिमुख वर्तन वगैरे अधिक आवडत असते आणि तेच निर्णायक ठरत असते. महाराष्ट्रातील सत्तेचा पेच सोडवण्यासाठी खरे तर मतदारांच्या भावनांचा विचार होण्याची गरज आहे. तसे होत नसेल तर निवडणुकांवरील जनतेचा विश्वास उडू शकतो. ईव्हीएमचे भूत मानगुटीवर बसणाऱ्या सत्तारूढ महायुतीने विसंगतीचे दर्शन घडवून स्वनिर्मित भूतही बसवून घेतले आहे. जनतेने कौल महायुतीला दिला असेल तर व्यावहारिकदृष्ट्या सत्तेचे वाटपही तिघांत करणे इष्ट ठरेल.
किमान जनतेची ती भावना आहे. भाजपा मतदाराने राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला तर शिवसेनेच्या मतदारांनी भाजपाला मतदान केले होतेच की. अशावेळी आकड्यांचा खेळ मांडून विलंब लावण्यात काय हशिल आहे?
