570.30 कोटी खर्चाला प्रशासकीय मान्यता
ठाणे: महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने ठाणे शहर आयुक्तालयासाठी एकूण 1997 ठिकाणी सहा हजार 51 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या प्रकल्पासाठी एकूण 570.30 कोटी रुपये इतक्या रकमेला प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे.
या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन ‘मे. श्री सिद्धार्थ इन्फ्राटेक अँड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (लीड बिडर) आणि ‘मे. मॅट्रिक्स सिक्युरिटी अँड सर्व्हेलन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (कन्सोर्टियम) या कंपनीला संबंधित कामाचा कार्यादेश १० सप्टेंबर 2024 रोजी दिलेला आहे.
हा प्रकल्प तत्परतेने कार्यान्वित करण्यासाठी 16 सप्टेंबर 2024 रोजी पोलीस आयुक्त (ठाणे शहर) आशुतोष डुंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील संबंधित प्रकल्पांमध्ये भागधारक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था/(जिल्हाधिकारी, ठाणे महापालिका, भिवंडी-निजामपूर मनपा, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेचे प्रतिनिधी, ‘महावितरण’ विभागाचे प्रतिनिधी यांच्यासह पोलीस सह-आयुक्त, ठाणे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (पूर्व) आणि पश्चिम प्रादेशिक विभाग ठाणे, सर्व परिमंडळीय पोलीस उपायुक्त, ठाणे आणि ठाणे पोलीस उपायुक्त वाहतूक विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये संबंधित ‘सिस्टीम इंटिग्रेटर कंपनी’ यांनी प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी आवश्यक ते सादरीकरण केले आणि या प्रकल्पामध्ये येणा-या संभाव्य अडचणींवरही विस्तृतपणे चर्चा केली आहे.
‘ए१ एनेब्लेड कोलॅबोरेटिव्ह मॉनिटरींग अँड ड्रोन सर्व्हेलन्स’ यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर या प्रकल्पात होतो, त्यामुळे महिला व बालसुरक्षा कायदा व सुव्यवस्था गुन्हे (शोध) आणि प्रतिबंध वाहतूक नियमनासाठी तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना शहर विकास आदीसाठी हा प्रकल्प अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.