निवडणुक आयोगाची पत्रकार परिषद
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर राज्यात विधानसभा निवडणुकांकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष आहे. आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद झाली. आजच्या पत्रकार परिषदेत आयुक्त राजीव कुमार यांनी महाराष्ट्रातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला नाही. परंतु, कार्यक्रम जाहीर न करण्यामागचे कारण मात्र त्यांनी सांगितले.
कलम ३७० हटवल्यानतंर जम्मू काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच निवडणुका होणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सातत्याने दहशतवादी हल्ले होत आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात सर्व उमेदवारांना कडेकोट सुरक्षा पुरवण्यात येणार आहे. त्यामुळे या काळात महाराष्ट्रात निवडणुका घेतल्या जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्त राजीव कुमार यांनी दिले.
“जम्मू-काश्मीरच्या सुरक्षा आवश्यकतांमुळे महाराष्ट्रातील निवडणुकानंतर जाहीर केल्या जातील”, असं राजीव कुमार यांनी म्हटलंय. “महाराष्ट्रात पाऊस आहे. अनेक सण उत्सव आहे. गणेशोत्सव, पितृपक्ष, नवरात्री, दिवाळी हे सण आहे. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यांत इथंही निवडणुका होतील”, असंही ते म्हणाले. राज्यातील महायुती व महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्या निवडणुकीच्या दृष्टीने कामाला लागल्या असून आधी जागावाटप व नंतर उमेदवार निश्चिती अशी प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांची अद्याप चर्चा होत असताना विधानसभा निवडणुका मात्र लांबणीवर पडल्या आहेत.
विद्यमान महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. त्याआधीच राज्यात नवीन सरकार अस्तित्वात येणं आवश्यक आहे. मात्र, अपवादा‍त्मक परिस्थितीत राज्यपाल ही मुदत वाढवू शकतात. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांना उशीर होण्याची शक्यता गृहीत धरली जात आहे. त्यामुळे आता दिवाळीनंतरच राज्यात निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. निवडणुका जाहीर झालेल्या नसल्या तरीही राज्यातील पक्षांनी कंबर कसली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचं चिंतन करून त्यांनी आधीच प्रचाराला सुरुवात केली आहे. अनेक पक्षांनी मोहिमा सुरू केल्या असून जागावाटपाचीही चर्चा जोरात सुरू झाली आहे.
सत्ताधाऱ्यांना फावलं, विरोधकांची गैरसोय
महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपुष्टात येत असल्याने अजून दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी आहे. तसेच एवढ्या लवकर निवडणूक घेणे हे सत्ताधारी महायुतीसाठी सोयीचे नव्हते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, अन्नपूर्णा योजना, लाडका भाऊ आदी लोकप्रिय घोषणांचा लोकांना लाभ मिळाला तरच त्याचा निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो. यामुळेच निवडणूक लांबणीवर जाणे हे सत्ताधारी पक्षाला आवश्यकच होते. याउलट लोकसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विरोधातील लोकांमधील कल किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील संताप अजून प्रगट होण्याकरिता विधानसभेची निवडणूक दिवाळीपूर्वी होणे महाविकास आघाडीसाठी फायद्याचे होते. लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ४८ पैकी ३० जागा महाविकास आघाडी तर १७ जागा महायुतीने जिंकल्या होत्या. तेव्हा विधानसभा मतदारसंघांचा विचार करता महाविकास आघाडीला १६० च्या आसपास तर महायुतीला १२५ च्या आसपास मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळाली होती. आधीच महायुती सरकारने लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावला आहे. त्यात महायुतीकडे पुरेशी साधने असल्याने महाविकास आघाडीसाठी पाऊण महिना निवडणूक लांबणे गैरसोयीचे ठरणार आहे.