ठाणे: खाजगी शाळांची मागील १२ वर्षांची थकबाकी मिळत नाही तसेच अनधिकृत शापांच्या विरोधात कारवाई होत नाही तोपर्यंत खाजगी शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नसल्याचा इशारा खाजगी शाळा संचालकांच्या मेस्टा या संघटनेने दिला आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीतील खाजगी शाळांमध्ये २५टक्के गरीब मुलांना मोफत शिक्षण देण्यासाठी आरटीई या योजनेतून प्रवेश दिला जातो. त्याची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. मेस्टा संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि शिक्षण विभागाच्या सचिवांना निवेदन दिले आहे. २०१२पासून आत्तापर्यंत राज्य सरकारने खाजगी शाळांची आरटीईची थकबाकी दिलेली नाही, ती आधी द्यावी, तसेच इतर सुविधा आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना नकोत असे पालकांना सत्याप्रतिज्ञा पत्र देण्यास सांगावे, त्याचप्रमाणे ठाणे शहर तसेच जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांच्या विरोधात कठोर कारवाई करावी. अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे तरी देखील या शाळा राजरोसपणे सुरु असल्याबद्दल संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करून या शाळांच्या विरोधात एक लाख रुपये दंड आणि दर दिवशी दहा हजार रुपये दंडाची कारवाई त्वरित सुरु करावी, अशा मागण्या या संघटनेने केल्या आहेत.
अनधिकृत शाळांना पाठीशी घालणाऱ्या शिक्षण अधिकारी तसेच इतर अधिकाऱ्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई सुरु करावी, अन्यथा या वर्षापासून आरटीई प्रवेश देण्यात येणार नाहीत, असा इशारा मेस्टा या संघटनेने दिला आहे.