आमचे स्नेही आणि लोकसत्ताचे अत्यंत चाणाक्ष असे व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी यांनी मंगळवारच्या अंकात पावसामुळे झालेल्या पडझडीचे चित्र रेखाटताना एक कळीचा प्रश्न उपस्थित केला आहे आणि तो असा की कोसळणारे एखादे होर्डिंग वा इमारत अनधिकृत असते की सारे शहर? दिवस निवडणुकीचे असल्यामुळे राजकीय बातम्यांच्या कोलाहलात अवेळी पाऊस आणि वादळ यांच्या बातम्यांना फार महत्व दिले जाण्याची शक्यता नाही. तिथे व्यंगचित्राला कोण पुसतो म्हणा? कधी-कधी (नव्हे अनेकदा) व्यंगचित्र फार मर्मभेदी आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न मोजक्या शब्दांत आणि कमीतकमी रेषांत सांगून जातो. कुलकर्णी यांच्या व्यंगचित्राबद्दल आम्हाला नेहमी हा प्रत्यय येत असतो आणि या खेपेस निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या उमदेवारांनी त्यावर एक घटका विचार करावा असे वाटते.
पहिला पाऊस शहरांना नेहमीच बेसावध क्षणी पकडत असतो. प्रशासनाने कितीही दावे केले तरी त्यांना हा पाऊस तोंडघशी पाडत असतो. तासभरच तो येतो पण प्रशासनाला पार उघडे करुन जातो. नालेसफाईवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असल्याचे नागरिकांनी वाचले असते. पण रस्तोरस्ती तळी साठवून जातो पाऊस! झाडांच्या फांद्या ठिकठिकाणी रस्ते व्यापून टाकतात तर काही झाडांचा हाच पाऊस घास घेत असतो. सिमेंट क्राँक्रीटचे रस्ते केले अशी फुशारकी जाहीरनाम्यात मांडणाऱ्या नेत्यांवर या सदोष काँक्रीटीकरणामुळेच झाडे पडतात या आरोपाला सामोरे जावे लागते. त्याचे उत्तर आहे त्यांच्याकडे?नालेसफाईत होणाऱ्या कथित भ्रष्टाचारापासून राजकारण्यांना अलिप्त ठेवता येणार नाही. अशी नासधुस झाल्यावर उमेदवार मत मागण्यासाठी कसा दारोदारी फिरणार? अप्रत्यक्षपणे त्याचा संबंध या अनागोंदीशी असतोच की!
ग्रामीण भागात अवेळी पडणाऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असतो आणि त्याचा दोष ते नेत्यांना देत असतात. शहरी भागात होणाऱ्या नुकसानीस नेत्यांना जबाबदार धरले तर चुकीचे काय? शहरांचा विकास साधताना खासदार असो की आमदार वा नगरसेवक यांचा अशा आणीबाणीला सामोरे जाण्यासाठी काही विचार असतो का? शहरांचे नियोजन, त्यांच्या गरजा, त्याबाबतचा प्राधान्यक्रम, आर्थिक तरतुद, नागरिकांच्या अपेक्षा, प्रशासनाची कार्यपद्धती, कामांची गुणवत्ता, अशा अनेक गोष्टी अभ्यासपूर्ण दृष्टीने हाताळल्या तर अवेळी वादळ-वारे-पाऊस यामुळे होणारी नेत्यांची त्रेधातिरपीट थांबू शकते. दुर्दैवाने आपल्याकडे राजकारणात मंडळी इतकी रमून जातात की त्यांना या वार्षिक हानीचा विचार करायला वेळच मिळत नसावा! जर खासदार त्या पक्षाचे झाड आहे तर ते जमिनीत घट्ट रोवून उभे रहायलाच हवे. ते उन्मळून पडत नसेल तर चांगली गोष्ट आहे, परंतु पडणाऱ्या फांद्या आणि तुंबलेली गटारे यांची जबाबदारी त्यांच्यावर येतेच की! सध्या गॅरंटीचे दिवस आहेत. खासदारकीच्या उमेदवाराबरोबर फिरणारे भावी आमदार आणि नगरसेवक या फांद्या असतील तर त्यांनी नागरिकांना सुरक्षिततेची गॅरंटी द्यायला हवी. आपला खासदार शहराची सर्व बाजूनी काळजी घेणारा हवा, हे नक्की.
