डम्पिंगसाठी ८५ एकर जमिनीचा शासनाकडे प्रस्ताव
ठाणे : ठाण्यातील कचऱ्याच्या डम्पिंगची समस्या अद्याप सुटली नसून आता पडघ्याजवळील ८५ एकर शासनाच्या मालकीची जमीन डम्पिंगसाठी मिळावी यासाठी ठाणे महापालिकेने शासनाला प्रस्ताव दिला आहे. येत्या दोन-तीन महिन्यांत हा प्रस्ताव मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
ही जागा पालिकेला मिळाल्यानंतर डम्पिंगचा मोठा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघणार असून यामुळे शहरात निर्माण होणारा कचरा सीपी तलाव या ठिकाणी न जाता हा कचरा थेट पडघा येथील जागेवर जाणार आहे.
शहरातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी भंडार्ली आणि त्यानंतर आता डायघरच्या जागेचा पर्याय मिळाल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांपासून दिवा डम्पिंग शात्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे पालिकेचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र या पाच वर्षात पालिकेला या कामाला सुरुवात करता आलेली नाही. हे डम्पिंग बंद करण्यासाठी तब्बल ८० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला असून आचारसंहितेनंतर या कामासाठी निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतरच या कामाला मुहूर्त मिळणार आहे.
सध्या दिव्यात कचरा टाकण्यात येत नसल्याने सध्या ठाणे शहरातील सीपी तलाव या ठिकाणी हा कचरा डम्प करण्यात येत आहे. त्यानंतर या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी हा कचरा डायघर या ठिकाणी प्रक्रिया करण्यासाठी आणला जात आहे. मात्र हा प्रकल्पही पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेला नसून या ठिकाणीही ५०० ते ६०० टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया करण्यात येत आहे. एकीकडे दिवा डम्पिंग बंद झाल्याने कचरा टाकायचा कुठे असा मोठा प्रश्न ठाणे महापालिकेसमोर उभा राहिला होता. त्यामुळे हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी अखेर पडघ्या जवळील ८५ एकर जागेसाठी ठाणे महापालिकेने प्रयत्न सुरु केले आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला असून येत्या दोन ते तीन महिन्यात हा प्रस्ताव मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
ठाणे शहरात १००० मॅट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती होते. यापैकी २०० मॅट्रिक टन कचरा हा बांधकामाचा आहे. त्यानंतर ८०० मॅट्रिक टन कचऱ्यापैकी ४२५ मॅट्रिक टन कचरा हा ओला कचरा असून ३७५ मॅट्रिक टन कचरा हा सुका कचरा आहे.
४२५ मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी गृहसंकुल ४० टक्के कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवतात तर उर्वरित ६० टक्के कचरा हा विविध इंधनासाठी महापालिकेतर्फे प्रकल्पात वापरण्यात येतो. यातील काही प्रकल्प हे शहरातील तीन वसाहतींमध्ये कार्यरत आहेत.