मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला प्रशासनाची केराची टोपली
कल्याण: २७ गावांतील नागरिकांकडून जुन्या दराने कर आकारणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करून देखील कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासन २७ गावांतील नागरिकांकडून नवीन दरानेच कर वसुली करत आहे. नवीन दराने कर न भरणाऱ्या नागरिकांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा कडोंमपामार्फत दिल्या जात आहेत.
२७ गावांतील जनतेवर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने अतिरिक्त कर लावलेला आहे. त्या संदर्भात अनेकवेळा पत्रव्यवहार, अर्ज, विनंत्या, आंदोलने, मोर्चे काढण्यात आले, परंतु आजपर्यंत त्याचे इच्छित फळ मिळालेले नाही. धरणे आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी समिती गठित केली व त्याचा अहवाल देखिल सादर करण्यात आला. परंतु त्याचा काही फायदा झालेला नसल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
मागिल महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी २७ गावांतील ग्रामस्थांची सभा घेऊन घोषणा केली की, या २७ गावांतील कर आकारणी ही सन २०१७-२०१६ आणि सन २०१६-२०१७ प्रमाणे आकारण्यात यावी. त्यावेळी राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण, खासदार श्रीकांत शिंदे, आमदार राजु पाटील, आयुक्त, स्थानिक नेते मंडळी या सभेला उपस्थित होती. या सर्वांसमोर मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केलेली असल्याचे संघर्ष समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अशी वस्तुस्थिती असताना, केवळ जी. आर. निघाला नाही म्हणून कर आकारणीमध्ये कोणतेही अपेक्षित बदल केलेले नाहीत. एके ठिकाणी मुख्यमंत्री कर आकारणी मागील वर्षीप्रमाणे वसुल केली जाईल, असे आश्वासन देतात, तर दुसरीकडे महानगरपालिकेचे कर्मचारी नविन लागु केलेल्या आकारणीप्रमाणे कर वसुली करत फिरत आहेत. यामुळे २७ गावांतील भोळी भाबडी जनता संभ्रमात पडलेली आहे. पालिकेचे कर्मचारी जप्तीच्या नोटीसा घेऊन, फिरत आहेत. त्यामुळे एक वेगळीच दहशत गावक-यांच्या मनात निर्माण झालेली आहे. याचा गांभिर्यपुर्वक विचार करण्यात यावा व संबंधिताना योग्य ते कार्यवाहीचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी सत्यवान म्हात्रे यांनी केली आहे. याबाबत महापालिकेच्या कर निर्धारक संकलक उप आयुक्त स्वाती कुलकर्णी यांना विचारले असता, २७ गावांतील जुन्या एसेसेमेन्टनुसार कर आकरणीनुसार मालमत्ता बील आकारणी होत असल्याचे सांगितले. याप्रकरणी जैसे थे प्रकरण असून शासनाकडून इतिवृत्त आल्यानंतर त्या संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. २७ गावांतील नवीन मालमत्ता कर आकारणी प्रकरणे एसेसेमेन्टनुसार नवीन प्रचलित दराने करण्यात येत असल्याचे कर निर्धारक संकलक उप आयुक्त स्वाती कुलकर्णी यांनी सांगितले.