एकीकडे के लेल्या कामाचे पैसे देण्याची क्षमता नसताना न के लेल्या कामाचे ठेके दाराला दोन कोटी रुपये दिले जात असतील, तर ठाणे महापालिकेचा कारभार तपासण्याची वेळी आली आहे, असेच म्हणावे लागेल. पूर्व ठाण्यातील कोपरी भागात मलजल प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम सुरुही झाले नसताना ठेके दाराला एवढी मोठी रक्कम कशी दिली गेली असा सवाल भाजपा आमदार संजय केळकर यांनी उपस्थित करुन महापालिके चे वाभाडेच काढले आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी वगैरे होईल परंतु मुळात एवढे मोठे व्यवहार कोणाच्या संमतीने होतात आणि ते चुकीचे असल्याचे कोणाच्याही लक्षात कसे येत नाही हा खरा प्रश्न आहे. महापालिकांमधील भ्रष्टाचार हा दर्ुदैवाने स्वीकारला गेलेला विषय आहे. तो माफक प्रमाणात व्हावा, इतपत सवलत जनतेनेच दिली आहे. अर्थात ‘माफक’ हा शब्द सापेक्ष असतो आणि तो ज्याच्या-त्याच्या विवेक-बुद्धीवर अवलंबून असतो. ठेकेदाराला काम पाहिजे असते. अधिकाऱ्याला मोठ्या साहेबांना खुश करायचे असते आणि
लोकप्रतिनिधींना जन-कल्याणाचे काम केले हे दाखवायचे असते. त्यामुळे त्यासाठी थोडा (?) पैसा गैरमार्गाने गेला तर बिघडते कुठे अशी मानसिकता या भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत असते. सरतेशेवटी हा पैसा कोणाच्या खाजगी मालकीचा नसतो. तो सार्वजनिक असतो आणि सार्वजनिक पैशांचा हिशेब मागण्याचा कोणाला अधिकार नसतो. कोणी तो निभावू लागलाच तर त्याला किंमत दिली जात नसते आणि त्यामुळे विनाअडचण हे व्यवहार सुरळीत सुरु रहातात.
महापालिकेमध्ये गेली दोन वर्षे लोकप्रतिनिधी नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाची निरंकुश सत्ता आहे. त्यांना जाब विचारणारा कोणी नाही. त्याचा असा फायदा घेतला जात असेल तर महापालिकांच्या निवडणुका तातडीने होण्याची गरज आहे. अर्थात या तार्किकाला काहीजण आक्षेप घेतील कारण नगरसेवकांच्या आशीर्वादाने असे संशयास्पद व्यवहार होत आले आहेतच की! याप्रकरणी आ. केळकर यांनी स्पष्ट भूमिका घेतल्यामुळे निदान हे प्रकरण चव्हाट्यावर तरी आले. लोकप्रतिनिधी नसताना वास्तविक प्रशासनाची जबाबदारी अधिक असणे अपेक्षित असते. परंतु त्याचे भान राहिलेले दिसत नाही. महापालिकेत पैशांचा कसा बेजबाबदारपणे विनियोग होतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. एकीकडे राज्य सरकारची बिकट आर्थिक स्थिती आणि महापालिकांकडे दरमहा पगार देण्यासाठीही होत असलेली ओढाताण, हे लक्षात घेतले तर स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याची हिंमतच कशी होते, हा सवाल आहे. या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाला द्यावीच लागतील, हे मलजल प्रकरण होते की मलधन, अशी शंका जनतेच्या मनात घर करुन राहील.
