ठाणे : बेकायदेशीर रेतीचे उत्खनन व वाळूच्या वाहतुकीला रोखण्यासाठी राज्य सरकार ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना रेती पुरवठा करणार आहे. या संदर्भातील सर्वंकष सुधारित रेती धोरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी तालुकास्तरावर वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करून ‘नफा ना-ना तोटा’ तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहेत.
ठाण्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदा वाळू आणि रेती उत्खनन होते. या चोरीला आळा घालण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वंकष सुधारित रेती धोरण आणले आहे. ऑनलाइन पद्धतीने यामुळे वाळू गटातून वाळूचे उत्पन्न आणि उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. नदी आणि खाडी पात्रातून वाळूचे उत्खनन आणि वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक तसेच डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यात संबंधित जिल्ह्यातील डेपोनिहाय केल्या जाणार आहे. त्यानुसार निविदा काढून अंतिम दर आकारले जाणार असून, तालुकास्तरीय वाळू सह-नियंत्रण समिती स्थापन करून वाळू गट निश्चित केले जाणार आहेत.
ठाणे, नवी मुंबई आणि मुंबई आदी महानगर प्रदेशांसाठी प्रतिदरासाठी बाराशे रुपये म्हणजेच प्रति मॅट्रिक टन 267 आणि महानगर प्रदेश वगळून इतर भागात प्रती ब्रास म्हणजेच प्रति मेट्रिक टन 267 रुपये आणि महानगर प्रदेश वगैरे इतर भागात प्रति ब्रास 600 रुपये म्हणजेच प्रति मेट्रीक टन 133 रुपये इतकी स्वामीत्वधनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील, असे राज्य शासनाचे स्पष्ट म्हणणे आहे.
घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना वाळू विनामूल्य
शासकीय योजनेतील पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू विनामूल्य देण्यात येईल. वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र ग्राहकांना करावा लागणार आहे, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले.