पाणी योजनांना संजीवनी; उत्पन्नाच्या २० टक्के निधी

* टंचाईग्रस्त गावांना दिलासा मिळणार
* ठाणे जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर

ठाणे: पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ठाणे जिल्हा परिषदेने एकूण उत्पन्नाच्या २० टक्के रक्कम स्वतंत्रपणे राखीव ठेवण्याची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी आणि प्रामुख्याने पाणी टंचाईग्रस्त गावांमध्ये अशा योजना बंद पडण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

जिल्हा परिषदेचे स्व:उत्पन्नाचे व पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्तीचे सन 2023-24 चे सुधारित व सन 2024-25 चे मूळ अंदाजपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेवी शिसोदे यांच्या हस्ते जिल्हा परिषदेच्या वागळे इस्टेट येथील नव्या इमारतीत सादर करण्यात आले. यावेळी वित्त विभागाकडून वैजनाथ बुरडकर यांनी अर्थसंकल्प २०२४-२५ सादरीकरणासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द केला.

यावेळी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे, कार्यकारी अभियंता संदीप चव्हाण, आरोग्य विभाग प्रमुख डॉ गंगाधर परगे, महिला व बाल विकास विभाग प्रमुख संजय बागुल, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक विभाग कुंदा पंडित, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभाग ललिता दहितुले, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग प्रमुख पंडीत राठोड, लघु पाटबंधारे विभाग प्रमुख दिलीप जोकार तसेच अर्थ विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

विकासविषयक योजना प्रभावीपणे व परिणामकारक राबविण्यासाठी पुरेसे आर्थिक पाठबळ असणे आवश्यक असते. जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प हा मुख्यत: राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून असतो. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या विभाजनानंतर महसूली उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींचा समावेश महानगरपालिकेमध्ये झाले असल्याने ठाणे जिल्हा परिषदेस शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानामध्ये सातत्याने घट होत आहे. तथापी प्रशासनाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मागिल वर्षी थकित मुद्रांक शुल्क अनुदान 18.99 कोटी प्राप्त झाल्याने पुरवणी अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. त्यामुळे सन 2023-24 चे सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये महसुली उत्पन्नात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. तसेच ‍जिल्हा परिषदेकडील प्रत्यक्ष प्राप्त रक्कमेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी योग्य नियोजन करुन गुंतवणूकीद्वारे अतिरिक्त सहा कोटी उत्पन्नात वाढ केलेली आहे असे प्रतिपादन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यावेळी केले.

सन 2023-24 च्या मूळ अर्थसंकल्पात आरंभीच्या शिलकेसह महसूली जमा रक्कम 111.89 कोटी इतकी होती. महसूली खर्चाचा मूळ अर्थसंकल्प रक्कम 111.88 कोटी चा होता. सन 2023-24 चा सुधारीत अर्थसंकल्प आरंभीच्या शिलकेसह महसूली जमा रक्कम 162.23 कोटी एवढी असून महसुली खर्च रक्कम 124.21 कोटी इतका आहे.

सन 2024-25 च्या मूळ अर्थसंकल्पात आरंभिच्या शिलकेसह महसूली अपेक्षित जमा रक्कम 104.67 कोटी एवढी धरण्यात आली असून रक्कम 104.66 कोटी एवढा खर्च अपेक्षित धरण्यात आलेला आहे. सन 2024-25 चे मूळ अथंसंकल्पात मागील तीन वर्षात प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाची सरासरी, थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान, जमीन महसूल अनुदान, बिगर शेती कर, पाणीपटटी उपकर इ. बाबींचा प्रामुख्याने विचार करुन अपेक्षित जमा दर्शविण्यात आलेली आहे. सदर अर्थसंकल्पामध्ये सर्व पंचायत समित्यांच्या उपकर जमा खर्चाचा समावेश करण्यात आला आहे.

नविन पाणीपुरवठा योजनांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. तथापी, देखभाल दुरूस्तीसाठी अत्यल्प प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो हे विचारात घेऊन देखभाल दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पात उत्पन्नाच्या 20 टक्के निधीची स्वतंत्ररीत्या भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जेणेकरून नादुरूस्त किंवा बंद योजना चालू करून ग्रामिण भागात सुरळीत पाणी पुरवठा उपलब्ध होईल. तसेच हातपंप मदतनिस व विजतंत्री यांचे वेतन अनुदान शासनाकडून वितरीत होणार नसल्याने वेतनासाठी तरतुद या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे.

जि.प.चा सन 2023-24 चा सुधारित व सन 2024-25 चा मूळ अर्थसंकल्प तयार करतांना म.जि.प. व पं.स. अधिनियमातील तरतूदी व ग्राम विकास विभाग व जलसंधारण विभागाने निर्गमित केलेले शासन निर्णय, अधिसूचनांप्रमाणे जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या ठराविक बाबींच्या 20 टक्के रक्कम पाणी पुरवठा, 20 टक्के रक्कम समाज कल्याण, व 10 टक्के रक्कम महिला व बालकल्याण विभागासाठी तरतुद करण्यांत आलेली असून पाच टक्के शाळा दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवलेला आहे.

दिव्यांग कल्याणसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याबाबत शासनाच्या सुचना असल्यामुळे तशी तरतूद दोन्ही वर्षासाठी करण्यात आली आहे. याचा फायदा ग्रामिण भागातील दिव्यांग व्यक्तींच्या उन्नतीसाठी होईल. सन 2024-25 चे मूळ अर्थसंकल्पामध्ये दिव्यांग कल्याणचा प्रत्यक्ष उत्पन्न व खर्चानुसार शिल्लक सर्व अनुशेष भरुन काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

मूळ अर्थसंकल्पामध्ये नवीन योजना

* जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची देखभाल व दुरुस्ती- स्वतंत्र लेखाशिर्ष
* मागासवर्गीय लाभार्थ्याना दुधाळ जनावरे गट पुरवठा
* अतितीव्र अपंगाच्या पालकांना एकवेळ अर्थसहाय्य.
* उच्च व तांत्रिक शिक्षणासाठी अपंग विदयार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती देणे.
* अंधव्यक्ती साठी मोबाईल फोन , लॅपटॉप / संगणक (जॉस साप्टवेअर ) इ.सहाय्यभूत साधने व उपकरासाठी अर्थसहाय्य
* व्यंग सुधार शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य
*

सन 2024-25 च्या मूळ अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदेच्या निरनिराळया विभागांकडील सामूहिक व वैयक्तिक लाभाच्या कल्याणकारी योजना शासन निर्णयाप्रमाणे वेगवेगळया करुन सुटसुटित मांडण्याचा व कायदयातील तरतुदीनुसार प्रामुख्याने योजना घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. सदर योजनांकरीता केलेल्या तरतुदींचा विनियोग वित्तिय वर्षाअखेर होईल याकडे संबंधित खातेप्रमुख जातीनें लक्ष देत आहेत अशी माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी वैजनाथ बुरडकर यांनी दिली.