* भाजपला लाभ होण्याची चिन्हे
* निर्णयातून मुंबई महापालिकेला वगळले
मुंबई : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने एका प्रभागात चार वॉर्डांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार पॅनल पद्धतीने एका प्रभागात चार नगरसेवक निवडून देता येणार आहेत.
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महापालिका निवडणुकांसाठी चार नगरसेवकांचे एक पॅनल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे चारही नगरसेवक एकत्र येऊन त्यांच्या प्रभागाच्या विकासाचा विचार करू शकणार आहेत. त्यांचे कार्यक्षेत्र यामुळे विस्तारणार आहे. त्याचप्रमाणे पक्षांना संपूर्ण पॅनल निवडून आणण्याची संधी देखील मिळणार आहे. याआधी महाविकास आघाडीच्या काळात २०२१मध्ये हा निर्णय बदलून एक वॉर्ड एक नगरसेवक प्रभाग रचना करण्यात आली होती. यामुळे नगरसेवकाचे कार्यक्षेत्र त्याच्या वॉर्डापुरते मर्यादित होती. त्याच्या वॉर्डातील विकासकामे करण्याची संधी त्या नगरसेवकाला मिळत होती.
यापूर्वी आघाडी सरकारमध्ये २००७ च्या निवडणुकांमध्ये एका सदस्याचा वॉर्ड करण्यात आला होता. त्यानंतर २०१२ च्या निवडणुकांमध्ये दोन सदस्यांना वॉर्ड करण्यात आला होता. एक सदस्य एक वॉर्ड पद्धतीचा फायदा आघाडी सरकारला झाला होता. २०१४ नंतर भाजपची सत्ता आल्यानंतर चार वार्डचा एक प्रभाग केल्याने अनेक महापालिकांमध्ये भाजपाने आपली सत्ता मिळवली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत संभ्रम कायम
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर गेली आहे. या सुनावणीची संभाव्य तारीख आता 16 एप्रिल असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुनावणी आता थेट लोकसभा निवडणुका नंतरच होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी यापूर्वी 9 जानेवारीला होणार होती. त्यानंतर ही सुनावणी 4 मार्चला होणार होती. मात्र त्यापूर्वीच नवी संभाव्य तारीख समोर आली आहे. लोकसभा निवडणुका झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येणार नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीच्या नंतरच होतील अशी शक्यता आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून म्हणजेच ऑगस्ट 2022 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संपूर्ण प्रकरणाची उत्सुकता महाराष्ट्राला आहे. या एका याचिकेवर 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि 207 नगरपालिका, पंचायत समित्यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. याव्यतिरिक्त 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं बोललं जातंय.