भिवंडी : तालुक्यातील राहुर गावातील भूमिहीन शेतकऱ्यांना शासनाने दिलेल्या जमिनीवर धनदांडग्यांनी अतिक्रमण केले होते. या अतिक्रमणाबाबत श्रमजीवी संघटनेने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर या जमिनीवरील बांधलेले बंगले, फार्म हाऊस सोमवारी तहसीलदार अभिजित खोले यांच्या नेतृत्वाखाली तोडण्यास सुरुवात केली.
राहुर गावातील २३ भूमिहीन आदिवासी शेतकरी कुटुंबीयांना १९७८ साली शासनाने शेत जमिनीचे पट्टे नावे करून दिले होते. कालांतराने स्थानिक धनदांडग्यांनी आदिवासी समाजाच्या अज्ञानाचा फायदा घेत त्यांच्या जमिनी नाममात्र पैसे देऊन धाक दाखवून कब्जामध्ये घेतल्या होत्या. या जमिनींवर सर्व सुखसोयीयुक्त फार्म हाऊस व बंगले बांधण्यात आले होते. चावडी वाचन कार्यक्रमादरम्यान ही बाब श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी या जमिनींचा शोध घेतला असता त्यापैकी बहुसंख्य आदिवासी कुटुंबीय जमिनी नसल्याने बेघर झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
त्यांनी महसूल प्रशासन तहसीलदार कार्यालय भिवंडी यांच्याकडे पाठपुरावा करून या जमिनीचा शोध घेतला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे या आदिवासी कुटुंबीयांना त्यांच्या जमिनी परत करीत तसे सातबारा दप्तरी नोंद केल्याचे दाखले देण्यात आले. त्यानंतर तहसीलदार अभिजित खोले यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल प्रशासन, पोलिस वनविभाग यांच्या मदतीने या अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवरील सर्व बांधकाम जमीनदोस्त केले आहे.
प्रशासनाने सर्व कागदपत्रे तपासून हे अतिक्रमण काढून टाकण्यास आज सुरुवात केली आहे. या कारवाईमुळे या पुढे आदिवासी कुटुंबियांच्या जमिनी हडप करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून २३ कुटुंबीयांना त्यांच्या जमिनी आज परत मिळाल्या. ही ऐतिहासिक कारवाई म्हणून ओळखली जाईल व यापुढे वनपट्टे धारकांच्या जमिनीवरील अतिक्रमणही अशाच पद्धतीने उद्ध्वस्त केले जाईल. त्यासाठी श्रमजीवी पाठपुरावा करणार असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित म्हणाले.