मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यात आली होती. मागासवर्ग आयोगाकडून हा सर्वेक्षणाचा अहवाल सरकारकडे सोपवण्यात आला आहे. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल, त्यासाठी २० फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना त्यांनी म्हटले की, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला आहे. जलदगतीने हा अहवाल पूर्ण करण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने युद्धपातळीवर काम केले. हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी तीन ते चार लाख लोक काम करत होते. अनेक लोकांनी मदत केली. मागासवर्ग आयोगाने इतक्या वेगाने अहवाल सादर केला त्याबद्दल त्यांचे आभार. अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल. त्यासाठी २० फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान पुढे बोलताना ते म्हणाले की, मराठा समाजाला सामाजिक मागासलेपणावर आधारीत कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे. हे आरक्षण देत असताना ओबीसी किंवा इतक कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला टिकणार आरक्षण देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.