महाराष्ट्रातील राज्यसभेचे सहा उमेदवार जाहीर झाले असून अशोक चव्हाण आणि मुरली देवरा यांचे काँग्रेसमधून भाजपात येणे हे विशिष्ट हेतूने प्रेरित होते हे सुस्पष्ट झाले. चार वर्षे शिल्लक असूनही प्रफुल्ल पटेल यांची वर्णी लागण्यामागे काय विचार होता हे त्यांच्या पक्षाचे नेते अजित पवारच सांगू शकतील. सौ. मेधा कुलकर्णी आणि मुंबईचे माजी महापौर चंद्रकांत हंडोरे यांना त्यांच्या-त्यांच्या पक्षाने न्याय देण्याच्या हेतूने उमेदवारी देऊन कार्यकर्त्यांमध्ये पक्षांतर्गत सुरु असलेल्या घडामोडीतून थोडा दिलासा दिला आहे. नांदेडचे डॉ. अजित गोपछडे यांना संधी देऊन भाजपाने एक प्रकारे निष्ठावान कार्यकर्त्यांची बूज राखली जाते हे दाखवून दिले आहे. या सर्व निवडीमागे राज्यसभेतील सदस्यांच्या निवडीमागील निकष आणि हेतू मात्र हरवून गेल्याचे दिसते. ज्येष्ठांचे सभागृह असा लौकिक असणाऱ्या संसदेच्या या सभागृहात विशिष्ट विषयांचे तज्ज्ञ आपापल्या क्षेत्रातील कामगिरीचा अनुभव आणि ज्ञान सरकारची धोरणे आखण्यासाठी वापरतील हा मूळ हेतू राजकीय समझौत्यांत मागे पडलेला दिसतो. पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित या निवडीमुळे राज्यसभेचा कोणता फायदा होणार आहे. हे कळायला मार्ग नाही.
श्री. हंडोरे यांचा विधान परिषदेच्या निवडणुकीत आश्चर्यकारकरित्या पराभव झाला होता. काँग्रेसने त्याची गंभीर दखल घेत पराभवाची मीमांसा करण्यासाठी समितीही नेमली होती. या समितीने काय चौकशी केली आणि त्यांच्या हाती काय लागले हे गुलदरस्त्यात असताना श्री. हंडोरे यांना खासदारकी देऊन भरपाई करण्यात आली. त्यांच्यावरील अन्याय दूर झाला असला तरी पक्ष आदेशाविरुध्द मतदान करणारे नामानिराळे राहिले हे विसरता कामा नये. त्यामुळे पक्ष आदेश धुडकावण्याची अपप्रवृत्ती वाढीस लागू शकते.
सौ. कुलकर्णी यांना 2019 मध्ये विधानसभेची उमेदवारी नाकारल्याने पुण्यात भाजपाविरुद्ध असंतोष पसरला होता. तो शमवण्यात पक्षाला यश येईल ही अपेक्षा आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत पुण्यातून भरघोस मतदान व्हावे यासाठी सौ. कुलकर्णी यांचा उपयोग होऊ शकेल. त्यांच्या नियुक्तीमुळे पक्षातील सर्वसामान्य कार्यकर्ता जोमाने काम करु लागेल हे खरे असले तरी विनोद तावडे, पंकजा मुंढे, विजया रहाटकर यांची बस चुकली. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना भाजपाकडे आणण्यात श्री. तावडे यांनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावली होती. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठी त्यांनाच संधी देणार अशी अटकळ होती. पंकजा मुंढे यांनी त्यांच्यासाठी मतदारसंघच राहिला नसल्याचे विधान केले होते. त्यांना पक्ष कसा सामावून घेणार हाही प्रश्नच आहे. पटेल यांची चार वर्षे शिल्लक असताना त्यांना नव्याने उमेदवारी देण्यामागे काय राजकारण असेल? नव्याने हातात आलेल्या पक्षात उमेदवार ठरवण्यावरुन निर्माण होणारा तणाव हाताळणे शक्य नसल्याने हा निर्णय घेतला गेला असावा की त्यांच्या खासदारकीला घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार देण्यात आलेले आव्हान नव्याने नियुक्ती झाल्यामुळे बाद होणार आहे? राष्ट्रवादीच्या वंदना चव्हाण आणि उबाठाचे अनिल देसाई यांचे या प्रक्रियेत बळी गेले, ते वगळेच.
पक्ष सोडून नव्या पक्षात जाणे या आयाराम-गयाराम संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे इष्ट नाही. दोन दिवसांपूर्वी पक्षात आलेले श्री.चव्हाण आयुष्य पक्षासाठी वेचणाऱ्या डॉ. गोपछडे यांच्या मांडीला मांडी लावून बसतील तेव्हा संघाच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या मनात काय भाव उमटतील आणि भाजपा नेतृत्व त्यास कसे सामोरे जाणार असे अनेक प्रश्न निवडणूक भले बिनविरोध झाली तरी अनुत्तरीत रहाणार आहेत.
