राजकीय पातळी खालावत चालली असली तरी लोकशाही तत्वप्रणालीची पताका उंच फडकत रहाते असा गौरव होत असणाऱ्या भारतातील सर्वोच्च न्यायालयास लोकशाहीची हत्या होत आहे, असे का म्हणावसे वाटले? चंदीगड महापौरपदाची निवडणूक घेणार्‍या पीठासीन अधिकाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ताशेरे ओढताना ही उद्विग्न करणारी प्रतिक्रिया दिली. पीठासीन अधिकारी महाशय मतपत्रिकेत फेरफार करीत असल्याची चित्रफीत अवघ्या देशाने पाहिली आणि सारेच थक्क झाले. इतक्या बिनदिक्कत खरे तर निलाजरेपणाबद्दल जनतेमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटायला हवी होती. तसे झाले नाही कारण राजकारणात असा बेशरमपणा खपवून घेण्याची जनतेला सवय झाली आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल झाल्यावर त्यांनी दखल घेतली नसली तरच नवल!
इतका कोडगेपणा अधिकारी-वर्गात येतो कुठून? त्यांना कारवाईची भीती वाटत नसावी का? आपली निष्ठा जनतेपोटी असण्याऐवजी केवळ सत्ताधिशांपुरती मर्यादित असावी, अशा भावनेतून असे अधिकारी कार्यरत असले पाहिजेत. चंदीगडचे पीठासीन अधिकारी सरकारकडून पगार घेत असताना त्यांना पोसणाऱ्या सत्ताधिकाऱ्यांशी इमान राखून होते आणि त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला गंभीर दखल घ्यावी लागली.
संबंधित अधिकाऱ्याने भर सभागृहात आणि अवघ्या देशासमोर हे कृत्य केले. तसेच वर्तन त्याच्यासारखे महाभाग पडद्यामागे आणि चार भिंतींच्या आड वर्षानुवर्षे करीत आले आहेत. त्यांची चोरी पकडली जात नसते, एवढाच काय तो फरक! परंंतु एक प्रकारे तेही लोकशाहीची हत्याच करीत असतात. आपल्याकडे अशा अधिकाऱ्यांना पदोन्नती आणि बदली यां आघाड्यांवर विशेष सवलत मिळत असते. सरकारची मर्जी सांभाळली की पुरे! चंदीगडच्या पीठासीन अधिकाऱ्यावर कारवाई वगैरे होईल. परंतु त्याचे स्थानिक सत्ताधिशांशी साटेलोटे असल्यामुळे ही कारवाई सौम्य असण्याची शक्यताच अधिक असते. निवडणूक विभागाच्या कामाची जगभर प्रशंसा होत असताना असे वाह्यात अधिकारी त्यांच्या दृष्कृत्यामुळे काळिमा फासत असतात. त्यांच्यावर कडक कारवाई होण्याची गरज आहे. अर्थात सत्तेवर असणारे तसे होऊ देणार नाहीत. लोकशाहीच्या मारेकऱ्यांना विशेष दर्जा देऊन ते उतराई होतील. अशी भरपाई लोकशाहीच्या मूळावर येऊ शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे म्हणून गांभीर्याने पहाण्याची गरज आहे.
