अनधिकृत इमारतींमुळे १०० कोटींचा फटका
एकीकडे ठाणे शहरात उभारलेल्या अधिकृत गृह प्रकल्पांनी ठामपाच्या तिजोरीत ४०० कोटींची भर पडली आहे तर दुसरीकडे अनधिकृत इमारतींच्या गृह खरेदी झाल्याने सुमारे १०० कोटींचे नुकसान महापालिकेला सोसावे लागले आहे.
२०२३ हे मावळते वर्ष ठाणे महापालिकेला दिलासादायक ठरले आहे. दळणवळणाच्या आणि अन्य सुविधा, राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्याकडून ठाणे शहराला विकास कामांसाठी मिळालेला शेकडो कोटींचा निधी यामुळे गृह खरेदीसाठी मुंबईनंतर ठाण्याला पसंती मिळत आहे. सध्या मुंबई ते ठाणे व्हाया घोडबंदरमार्गे मेट्रो मार्गाचे काम प्रगती पथावर आहे. ठाणे-बोरिवली हा भुयारी मार्ग येत्या काळात आकारास येणार आहे. उन्नत मार्ग, जल वाहतूक आदींमुळे ठाणे शहराची कनेक्टिव्हिटी अन्य शहरांशी सहज होत आहे. परिणामी ठाणे शहरातील जुन्या आणि घोडबंदरसारख्या नवीन भागात मोठमोठे गृह प्रकल्प उभे राहिले आहेत, अनेक प्रकल्प सुरू आहेत तर अनेक प्रकल्प येऊ घातले आहेत. सध्या ४५० हून जास्त प्रकल्पांचे काम सुरू आहेत.
या मावळत्या वर्षात ठाणे शहरातील या अधिकृत गृह प्रकल्पांतील तब्बल १८ हजार घरांची विक्री झाली असून त्यातून महापालिकेला सुमारे ४०० कोटींचा महसूल मिळाला आहे. यात मेट्रो सेसचे २०० कोटी आणि विकास निधी २०० कोटी यांचा समावेश आहे. हा महसूल गेल्या वर्षीपेक्षा दुप्पट आहे. त्यामुळे शहर विकास विभागाला मावळत्या वर्षाने सुगीचे दिवस दिले, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
अधिकृत इमारती आणि मोठ्या गृह निर्माण प्रकल्पांनी एकीकडे महापालिकेला दिलासा दिला असतानाच शहरात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे पालिकेला सुमारे १०० कोटींचे नुकसान सोसावे लागले आहे, अशी माहिती तज्ञांनी दिली. कळवा, मुंब्रा, दिवा, माजिवडे-मानपाडा, कोपरी-पाचपाखाडी, लोकमान्य-वर्तकनगर आदी प्रभाग हद्दीत सुरू असलेल्या या अनधिकृत इमारतींमधून अंदाजे पाच हजार घरांची विक्री झाली असावी, यात चाळी, जुन्या इमारतींवर अनधिकृत मजले या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या सदनिकांचाही समावेश आहे. ही बांधकामे अधिकारी आणि बिल्डरांची पोटे भरत असली तरी महापालिकेला यातून कोणताच महसूल मिळत नाही. शिवाय उपलब्ध सोयी सुविधांवर नाहक ताण पडतो तो वेगळाच, असे मत जागरूक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.