कोणी कितीही टीका केली तरी त्याकडे लक्ष न देता आपले ध्येय गाठणे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांचा स्थायी भाव बनला आहे. ती त्यांची ओळख झाली असून, प्रसंगी त्यामुळे त्यांच्यावर गुजरात राज्याला झुकते माप देण्याचा आरोप होत असतो. या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करुन त्यांनी 2003 झाली प्रस्तुत केलेल्या व्हायब्रंट गुजरात या संकल्पनेस आता 20 वर्षे पूर्ण होत असून टीकाकारांना सडेतोड उत्तर देण्यासाठी गुजरात सरकारने दोन दशकांच्या प्रगतीची आकडेवारीच प्रसिद्ध केली आहे. देशाच्या वाणिज्य राजधानीतून प्रसिद्ध होणार्‍या राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांत दोन पाने जाहीरात देऊन टीकाकारांना एक प्रकारे त्यांची जागा दाखवली आहे. असे आव्हान त्या-त्या राज्यातील केंद्रीय मंत्र्यांनी आणि प्रादेशिक मंत्र्यांनी दाखवायला हरकत नाही. मोंदींच्या नावाने खडे फोडण्यापेक्षा मोदींचा ‘रोल मॉडेल’ स्वीकारुन आपापले प्रांत गुजरातप्रमाणे ‘व्हायब्रंट’ करण्यास काही हरकत नाही.
वीस वर्षांपूर्वी मुहुर्तमेढ रोवलेल्या व्हायब्रंट गुजरातच्या विकासाचे मॉडेल अनेकदा वादात आले आहे. परंतु रोजगार वाढवणे, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) वाढ होणे, आर्थिक आघाडीवरील विविध मापदंडात 11 ते 16 पट वाढ होणे असे वस्तुनिष्ठ चमत्कार घडल्याचे ही आकडेवारी सांगत आहे. महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाने भाजपाबरोबर युती केली आहे, मग त्यांच्या या संकल्पनांचा स्वीकार का केला जाऊ नये?
शेजार्‍याकडे स्पर्धक म्हणून पहाण्याऐवजी एकत्र येऊन विकासासाठी युती का करु नये? गुजरात आणि महाराष्ट्र वर्षानुवर्षे शेजारी राज्ये राहिली आहेत. उभय राज्यांच्या जमेचा आणि उणिवांचा विचार करुन पुरक अशी व्यूहरचना आखण्यात दोघांचे भले आहे. राजकीयदृष्टया दोन्हीकडील सत्ताधारी समविचाराचे आहेत हे लक्षात घेतले आणि पंतप्रधानांचा आशीर्वाद (झुकते माप असे टीकाकार म्हणतील) असेल तर महाराष्ट्र ‘व्हायब्रंंट’ होण्यात अडचण येणार नाही.
महाराष्ट्रातील ढासळणारी सामाजिक-आर्थिक स्थिती, सुरु असलेली आंदोलने, शेतकर्‍यांवरील अन्याय, भाजीपाला असो वा धान्याचे भाव यामधील चढउतार, जलसिंचनाचे प्रकल्प, वीजपुरवठ्याची स्थिती, शहरांच्या पायाभूत सुविधा बेरोजगारनिर्मिती आदी आघाड्यांवर महाराष्ट्रात सातत्याने असंतोष दिसत आहे. गुजरातमध्ये ही अशांतता नाही. त्यामुळे त्यांच्या विकासाची घोडदौड सुरु आहे काय? याचा तुलनात्मक अभ्यास आपण करणार आहोत की नाही?
गुजरातमध्येही निश्चितच असंख्य मर्यादा आहेत. त्यावर त्यांनी मात केली असेल तर तो मार्ग आपण का चोखाळू नये? त्यांच्याबद्दल असुयेची भावना ठेवण्यापेक्षा त्यांचे अनुकरण करुन लोकल्याणाचा ध्यास आपले राज्यकर्ते आणि प्रशासन का करीत नाही, हा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रातील जनतेने सतत कधी गुजरातचे तर कधी उत्तरप्रदेशचे, उत्तराखंडचे किंवा कर्नाटकाचे विकासाचे गोडवे गात रहायचे काय? महाराष्ट्र शासन अशा पानपानभर जाहीराती अन्य राज्यातील वर्तमानपत्रांना देत असते का? तसे होत असेल तर उत्तमच. परंतु ‘व्हायब्रंट गुजरात’ च्या जाहीराती छापणारी वर्तमानपत्रे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांची तर कधी दुग्धविक्रेत्यांच्या आंदोलनाची छायाचित्रे छापत असतील तर हा विरोधाभास अनाकलनीय आहे. महाराष्ट्रातील सरकार केवळ आरोप-प्रत्यारोपांत आणि स्वत:ची पात्रता सिद्ध करण्यात गुंतून रहाणे यापेक्षा मोठा दैवदुर्विलास नाही!
