बेकायदा फलकबाजी आणि त्यामुळे शहराचे होणारे विद्रुपीकरण हे विषय सातत्याने चर्चेत येत असतात. या उपद्रवाचा बंदोबस्त व्हावा अशी मागणी जनता करीत असते. त्याला स्थानिक प्रशासन फारशी दाद नसते. त्यामुळे काही जागरुक नागरीकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. याप्रकरणी अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि राज्य सरकारने त्यांची बाजू मांडली. कारवाई न करणाऱ्या सरकारला खरे तर खुलासा करण्याचा नैतिक अधिकार रहात नाही. परंतु तरीही त्यांनी युक्तिवाद केला आणि स्वत:चे हसू करुन घेतले. आपली हतबलता मान्य करताना ती लपवून या फलकबाजीचे खापर चक्क जनतेवर फोडण्यात आले. जनतेमध्ये जागरुकतेचा अभाव आहे असा युक्तीवाद करुन त्यामुळेच हा उपद्रव सुरु रहातो. सरकारचे हे म्हणणे अजब वाटत असले तरी जनतेला पुढच्या काळात बघ्याची भूमिका न घेता सकारात्मक रहावे लागेल हा बोध घ्यावा लागेल.
जनतेने काय करावे हे सांगणे सोपे असले तरी जनताही अपेक्षित भूमिका का घेत नाही याचाही विचार करावा लागेल. समाजातील ही निष्क्रियता किंवा उदासिनता का आली आहे याचा शोध घ्यावा लागेल. पटत नसले तरी त्याविरुद्ध ब्र न काढण्याची वृत्ती कधीपासून अंगिकारली गेली याचा मागोवा घ्यावा लागेल. स्वातंत्र्यलढ्यात जर अशी उदासिनता नागरीकांनी दाखवली असती तर आजही आपण गोर्‍यांच्या अमलाखाली खितपत राहिलो असतो. परकीय शक्तीविरुद्ध बंडाची भावना तेव्हाच्या नागरीकांनी कशी जपली आणि त्याचे रुपांतर सामुहिक उद्रेकात कसे झाले हा इतिहास आपण सर्वच जाणतो. त्यासाठी तत्कालिन नेतृत्व जबाबदार असेल तर मग समाजात आलेल्या आजच्या शिथीलतेस आजचे नेतृत्व दोषी ठरु शकते. त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल आणि हेतूंबद्दल संशय व्यक्त केला जाऊ शकतो. ही अर्थातच पळवाट ठरेल. तेव्हाच्या नागरिकांनी नेत्यांच्या आवाहनांना प्रतिसाद दिला, कारण जनतेला अन्यायाची झळ पोहोचत होती. ती संघर्षाचा वणवा पेटवण्यासाठी पुरेशी होती. आज ही धग का नाही? लोक अन्यायविरुद्ध वा नियमांच्या उल्लंघनाविरुद्ध पेटून का उठत नाहीत? सरकारने जनतेत जागरुकता नाही असे म्हणून टीकेचा सूर मवाळ ठेवला आहे. परंतु त्यांना जनतेचे सहकार्य मिळाले तर कारवाईची मात्रा तीव होऊ शकेल असेही बहुधा म्हणायचे असेल.
सरकार कर्तव्यात कसूर करीत असून त्याचा ठपका जनतेवर ठेवत आहे असा युक्तीवाद आजचा समाज करु शकतो. त्यात तथ्य नाही असेही म्हणता येणार नाही. कारण अनेकदा जनतेच्या तक्रारींना कचऱ्याची टोपली दाखवली जाते आणि फलकबाजी जोरात सुुरु रहाते. किती नागरीकांनी सातत्याने या उपद्रवाबद्दल आवाज उठविला आहे आणि एक प्रकारे यंत्रणेवर दबाव टाकला आहे? त्यासाठी रस्त्यांवरील अतिक्रमणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर, सार्वजनिक ठिकाणीची अस्वच्छता, सरकारी कचेरी किंवा रुग्णालयात येणारे विदारक अनुभव या आणि अशा असंख्य चिड आणणाऱ्या घटना अवतीभोवती घडत असताना जनता थंड कशी राहू शकते असा प्रश्न सरकारच्या मनात असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. अर्थात त्यामुळे त्यांची जबाबदारी वाढणार आहे.
जनतेचा सदैव एक अंकुश असावा असे बोलले जात असते. परंतु त्यासाठी जनतेला शिस्तीचे धडे गिरवावे लागतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जनतेची जरब वाटत नाही आणि सरकारी कर्मचारी दबावामुळे करवाई करीत नाही. फलकबाजीविरुद्ध जनतेने अनेकदा आवाज उठवला. सार्वजनिक हीत याचिकाही दाखल केल्या. त्यामुळे जनतेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात बसवणे चुकीचे ठरेल. एक मात्र नक्की की याचिका दाखल करणाऱ्यांना पाठिंबा देण्यात जनता कमी पडते हे नक्की. अनेकदा अशा प्रकरणांत न्यायालय ताशेरे ओढतात. परंतु त्याबद्दलही जनता वाच्यता करीत नाही, याला उदासिनता नाही म्हणायचे तर काय?
परदेशातील सार्वजनिक शिस्तीचे वारंवार दाखले दिले जातात. परंतु त्याचे श्रेय यंत्रणेला देताना नागरीकांनाही द्यावे लागेल. ‘नॉनसेन्स’ खपवून घेणार नाही त्यामुळे नॉनसेन्स न वागण्याचे बाळकडू लहानपणापासूनच दिले जाते. आपल्याकडे मात्र दुर्दैवाने उलटे चित्र दिसते. मुलांना रांगेत उभे राहू नका, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकू नका वगैरे धडे दिले जात नाहीत. रस्त्यांवर थुंकणारे, कारण नसताना हॉर्न वाजवणारे, सिग्नल तोडणारे, सार्वजनिक ठिकाणी मोठमोठ्याने बोलणारे पालक असतील तर पुढची पिढी तशीच उपजणार. कायद्याने वागा हे शिकवावे लागणे हाच या ‘सिस्टिम’चा दोष आहे. जे सरकारी अधिकारी जनतेकडे बोट दाखवत आहेत ते निवृत्तीनंतर जनता म्हणूनच वावरणार आहे. जनजागृतीपेक्षा जबाबदारीची जाण या सर्व उपद्रवांचे मूळ आहे.
