निवडणुकीआधी शपथपत्रात माहिती देण्याची अट?
ठाणे: निवडणुकीआधी उमेदवारांना सादर कराव्या लागणाऱ्या शपथपत्रामध्ये अनधिकृत बांधकामांची माहिती देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सहा आठवड्यात निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. तसा निर्णय झाला तर ठाण्यातील अर्धेअधिक माजी नगरसेवक निवडणुकी आधीच बाद होण्याची दाट शक्यता आहे.
निवडणूक लढवताना उमेदवाराला वैयक्तिक माहितीसह मालमत्ता, गुन्हे आदी तपशील शपथपत्रात द्यावा लागतो. निवडून आलेला नगरसेवक किंवा नगरसेविका एखाद्या बेकायदा बांधकामात गुंतलेले असतील तर महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील कलम १० (१ड) अन्वयेनंतर अपात्र ठरतात. मात्र एकदा नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर आणि त्यातही सत्ताधारी पक्षाचा जर संबंधित नगरसेवक असेल तर सुनावणी आणि पुढील प्रक्रीया इतकी लांबते की त्याची पूर्ण टर्म निघून गेली तरी निकाल लागत नाही. हा आतापर्यंचा अनुभव आहे.
ठाणे महापालिकेतही असे प्रकार अनेक घडले आहेत. गेल्या पालिका निवडणुकीत निवडून आलेल्या एका नगसेविकेसह काही नगरसेवकांचे पद अशाच पद्धतीने रद्द झाले होते. काही माजी नगरसेवकांवर एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हेही दाखल झाले. पण हे प्रकरण इतके लांबले की नगरसेवक पदाचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची त्यांना संधी मिळाली.
वर्षानुवर्षे हाच प्रकार ठाण्यात सुरू आहे. वास्तविक अनेक बेकायदा बांधकामे उभारणारेच अनेक विकासक नगरसेवक झाल्याची उदाहरणे आहेत. दिवा, मुंब्रा या भागाकडे पाहिल्यास हे लक्षात येते. पण या आता या प्रवृत्तीला चाप लावण्यासाठी खुद्द उच्च न्यायालयानेच पुढाकार घेतला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात होणार्‍या बांधकामांमध्ये नगरसवेकांचाही सहभाग असतो. हे निदर्शनास आल्यानंतर कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मग ही कारवाई नंतर करण्याऐवजी उमेदवारी अर्ज भरून घेताना तसे शपथपत्रच का नाही घेत अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली आहे. तसेच यासंदर्भात सहा आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाने जर तसा निर्णय घेतला आणि बेकायदा बांधकामांची माहिती देणारे शपथपत्र घेतले तर नगरसेवकपदाचे स्वप्न भंगणार, या विचाराने अनेक इच्छूक उमेदवारांची झोप उडाली आहे.
सरकारी जमिनीवर, आरक्षण असलेल्या जमिनीवर, पूररेषा क्षेत्रातील भुखंडावर किंवा कोणत्याही प्रकारचे बेकायदा बांधकाम करणार्‍यांना त्याची माहिती शपथपत्रात द्यावी लागण्याची शक्यता आहे. बदलापूर, अंबरनाथ, भिवंडी, उल्हासनगर आणि कल्याण- डोंबिवलीत तर अशा अनधिकृत बांधकामांचा महापूर आहे. यामध्ये अनेक माजी नगरसेवक गुंतल्याचेही वारंवार उघडकीस आले आहे. त्यामुळे त्यांनाही फटका बण्याची शक्यता आहे.