भाईंदर: मीरा-भाईंदर महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त संजय काटकर यांनी महापालिकेच्या फालतू खर्चाला आळा घालण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिलेले खर्चाचे अधिकार मर्यादित केल्याने उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
एवढेच नव्हे, तर निविदा प्रक्रियेत होणाऱ्या घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी नुकतीच आयुक्तांनी ‘निविदा पडताळणी समिती’ स्थापन केली असून, मंजूर निविदांची पडताळणी करण्याचा फतवा जारी केल्याने तोही चर्चेचा विषय ठरला आहे.
शहरात अनेक छोटी-मोठी विकासकामे सातत्याने सुरू असून, त्यातही अनेक कामे तातडीने होणे गरजेचे आहे. अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांना वेळ न घालवता त्यांच्या देखरेखीखाली अशी कामे करण्यासाठी खर्चाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांनी केलेल्या कामाचे देयकही आयुक्तांच्या मान्यतेने व स्वाक्षरीने भरले जाते. याबाबत नवनियुक्त आयुक्तांनी सदर प्रकरणी आढावा घेत मंजूर निविदांसह नवीन निविदांच्या खर्चाबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. महापालिका निधी खर्च करण्याचे अधिकार मिळालेल्या अधिकाऱ्यांनी अनावश्यक कामे करून ठेकेदारांना त्यांच्या मनाप्रमाणे कामे दिली, तर कधी कंत्राटदारांवर अनावश्यक निधी खर्च केल्याचा आरोप होत आहे. सूचनांवर कारवाई केल्याच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या तक्रारी आढळून येत होत्या.
महापालिकेच्या चार उपायुक्तांना आवश्यकतेनुसार प्रस्ताव सादर करून, 10 लाख रुपयांपर्यंत आणि अतिरिक्त आयुक्तांना 25 लाख रुपयांपर्यंत काम करण्याची मर्यादा निश्चित केली होती, जी महापालिका आयुक्त प्रशासक संजय काटकर यांनी कमी केली. मारुती गायकवाड उपायुक्त (मुख्यालय) यांना रुपये 50 हजार आणि दोन अतिरिक्त आयुक्तांना तीन लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तीन लाखांपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामासाठी प्रस्ताव पारित करून मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आयुक्तांनी जारी केलेल्या आदेशामुळे मंजूर निविदाधारकांसह पालिका अधिकाऱ्यांना चांगलाच ‘चाप’ बसला असून मनमानी पध्दतीने निविदा मंजूर करुन पालिका निधी खर्च करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे ‘पंख’ कापल्याची चर्चा पालिका परिसरात सुरू आहे.