अजित पवार यांच्या अचानक ‘ एन्ट्री’ मुळे महाराष्ट्रातील राजकीय नाट्याला अनाकलनीय वळण मिळाले. त्याबाबत तर्कवितर्कांनी राजकीय परिक्षेत्र व्यापून गेले. मोठ्या पवारांचीच ही चाल आहे असे छातीठोकपणे सांगणारे मोठ्या साहेबांच्या परवानगीशिवाय अजित पवार इतका धाडसाचा निर्णय घेणारच नाहीत अशी चर्चा आजही सुरू आहे. त्यात पुन्हा पवारमंडळींच्या भेटींना ‘कौटुंबिक’ मुलामा चढवला जात असताना एकमेकांवर टीका करण्याची संधीही सोडली जात नव्हती. आपल्या नेत्यांचे राजकारण पाहून कार्यकर्ते आजही संभ्रमात पडलेले दिसतात. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीची नेमकी व्युहरचना काय हा प्रश्न अनुत्तरीत राहू लागला. ‘इंडिया’ आघाडीच्या निमित्ताने श्री. शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा भाजपाला सिंचन घोटाळा, राज्य बँक कथित भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आव्हान दिले आहे. त्यामुळे पवार भाजपाच्या जवळ जाणार नाहीत हे जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. अशावेळी अजित पवारांना भाजपाबरोबर राहावे लागणार आणि त्यामुळे त्यांना पूर्वीसारखा आक्रमकपणा दाखवता येणार नाही. त्यांच्या दे-धडक वृत्तीला लगाम घालण्याचे काम भाजपा नेतृत्वाने अखेर केले आहे. अजित पवार यांच्याकडील प्रशासकीय आणि राजकीय कसब आणि अनुभव यांच्या जोरावर सत्तेत येताच ते छाप पाडू लागले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापेक्षा दोन पावले पुढे जाण्याची त्यांची लगबग भाजपाच्या लक्षात आली. शिंदे यांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचे प्रयोजन होते परंतु ते नाराज होणार नाहीत, याचीही त्यांना काळजी घ्यायची होती. या कारणास्तव त्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणल्या गेल्या. एक प्रकारे हा पंख छाटण्याचाच प्रयत्न होता. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत फाईल जाण्यापूर्वी ती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नजरेखालून जाणार आहे. याचा असाही अर्थ निघतो की श्री. शिंदे यांनाही पूर्ण अधिकार देण्याच्या मन:स्थितीत भाजपा नाही.
श्री. अजित पवार आणि श्री. एकनाथ शिंदे हे भाजपाबरोबर असले तरी आगामी निवडणुकीत या तीन घटकांमध्ये अशा अधिकार देण्याघेण्यावरून निर्माण होणारे वितुष्ट परिणाम करू शकते. राज्यात महाआघाडी आणि ‘इंडिया’च्या माध्यमातून विरोधक एकत्र आले तर शिंदे-फडणवीस-पवार यांना त्यांची एकजूट दाखवावीच लागणार. या एकजुटीवर हे तात्कालिक विषय बाधा आणू शकतात. त्यामुळे सत्तेसाठी मांडली जाणारी गणिते आणि निवडणुकीकरिता घेतली जाणारी भूमिका यांच्यात समन्वय लागतो. त्याकरिता सर्व घटकांना एकत्र येऊन आपापसातील ध्येय धोरणे, उद्दिष्टे आणि तत्वांचा विचार करावा लागतो. संघर्षापेक्षा समन्वय कसा साधला जाईल याची काळजी घ्यावी लागते. परंतु ज्या तडकाफडकीने अजित पवार यांचा प्रवेश झाला त्यात असा वेळ मिळाला नव्हता. त्याचा परिणाम आता दिसत आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून भाजपाने उपाययोजना केली असली तरी त्यामुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी गुंता वाढू शकतो. हे नाकारता येणार नाही.