मुंब्रा-दिव्यात हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
ठाणे: महापालिकेच्या परवानगीशिवाय शाळा सुरू असतील तर संबधितांना एक लाखांचा दंड आणि त्यानंतरही शाळा सुरू राहिल्यास प्रतिदिन १० हजारांचा दंड वसूल करणार असल्याची तंबी देण्यात आली होती, पण हा इशारा हवेतच विरला असून गेल्या दोन महिन्यांत एकाही शाळेवर दंडात्मक कारवाई झाली नसल्याचे समोर आले आहे.
ठाणे महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील ४७ अनधिकृत शाळांवर केवळ गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र त्यापैकी एकाही शाळेला टाळे ठोकण्यात आले नसून शासन अध्यादेशानुसार प्रतिदिन १० हजारांचा दंडही वसूल करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत दंडाच्या रुपाने जमा होणारा अडीच कोटीहून अधिक महसूल तर बुडाला आहेच पण या शाळांमध्ये शिकणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्यही धोक्यात आले आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या ४२ तर मराठी माध्यमाच्या आणि हिंदी माध्यमाच्या तीन अशा ४७ शाळा अनधिकृत असल्याची यादी प्रशासनाने मे महिन्यात जाहिर केली होती. यापैकी सर्वाधिक ८५ शाळा या मुंब्रा, दिव्यामधील आहेत. या शाळांनी सरकारची मान्यता न घेताच बेकायदेशिर शाळा चालवल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांमध्ये आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेऊ नये असे आवाहन पालिकेने पालकांना केले होते. याशिवाय बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम २००९ नुसार कारवाई केली जाईल असे म्हटले होते.
अनधिकृत शाळांविरोधात मोहिम उघडणार्‍या मेस्ता या संघटनेने यासंदर्भात ठाणे महापालिकेकडे पाठपुरावा केला आहे. या अनुषंगाने सोमवारी या संघटनेने शिक्षण विभागाचे उपायुक्त यांची भेट घेत पुन्हा कारवाईची मागणी केली. वास्तविक शाळा सुरू होण्याआधीच त्यांच्यावर कारवाई होऊन त्या टाळेबंद होणे अपेक्षित होते. पण आता शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून मध्येच शाळा बंद केल्या तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली. हा मुद्दा एकवेळ ग्राह्य धरला तरी नियमानुसार अनधिकृत शाळांकडून दंड वसुली का केली गेली नाही, या प्रश्नाचे प्रशासनाकडे कोणतेच उत्तर नाही.
दंडाचा हिशेब लावल्यास शाळा व्यवस्थापनाला प्रत्येकी एक लाखांचा दंड या प्रमाणे ४७ लाख आणि १५ जून ते ३० जुलैपर्यंत ४७ शाळा प्रतिदिन १० हजार रुपये याप्रमाणे सुमारे दोन कोटी ११ लाख ५० हजार असा एकूण दोन कोटी ५८ लाख ५० हजार इतका दंड वसूल होणे अपेक्षित होते. मात्र केवळ यादी प्रसिद्ध करण्यापलिकडे पालिकेने कोणतीच कारवाई केलेली नाही.
अनधिकृत शाळांची यादी संबंधित पोलिस ठाण्यांना देऊन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आता पुढील सील ठोकण्याची कारवाई पोलिसांनी करणे अपेक्षित असल्याचे ठाणे पालिकेचे शिक्षण उपायुक्त
उमाकांत गायकवाड यांनी सांगितले.