मणिपूरमधील महिलांवर सुरु असलेल्या अत्याचारांमुळे अवघ्या देशाची लक्तरे जगासमोर टांगली जात असताना समस्त महिलावर्गात सुरक्षिततेच्या प्रश्नावरुन भयमुक्त अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे. एकीकडे महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणाचे प्रयत्न सुरु असताना देशातील अशा घटना अपवादात्मक म्हणून पहाणे चुकीचे ठरेल. तशी समजुत करुन घेणारे स्वत:ची फसवणुक तरी करुन घेत असतात किंवा त्यांना या संतापजनक घटनांचे गांभीर्यच कळलेले नसते. देशातील समस्त महिलावर्गाला सुरक्षिततेबाबत आश्वस्त करण्याचे काम सर्वपक्षीयांनी करायला हवे. मणिपूर सरकारचे हे अक्षम्य अपयश असून त्यांना पाठीशी घालणे तितकेच घृणास्पद ठरेल. मुख्यमंत्री त्यांचे पद सोडण्यास तयार नसल्याची भूमिका पहाता राजकारणात नैतिकता आणि संवेदनशीलतेला आता जागा राहिली नाही हेच सिद्ध होते.
मणिपूरमधील हिंसाचाराचा आगडोंब महिलांवरील अत्याचारामुळे अधिक भडकवण्याचे प्रयत्न वेळीच ठेचून काढणे हे राज्य सरकारचे प्राधान्य असायला हवे होते. परंतु तशी हालचाल झालेली दिसत नाही. आदिवासींच्या दोन जमातींमधील जुनाच तंटा हाताळण्यात येणारे अपयश हे राज्यकर्त्यांच्या अपरिपक्वतेचे आणि विषयाचे पुरेसे आकलन नसण्याचे लक्षण ठरते. पंतप्रधानांना जी प्रचंड वेदना झाली आहे ती टाळण्यासाठी त्या दर्जाचे प्रयत्न झाले नाहीत. एखादा नाजूक विषय वेळीच आणि कुशलतेने हाताळला नाही तर त्याचे कसे दूरगामी पडसाद उमटत रहातात याचे माणिपूरमधील ताज्या घडामोडी हा पुरावा आहे.
महिलांना आरक्षण देऊन, त्यांच्यासाठी शिक्षणाचे दरवाजे उघडून, पुरुषांबरोबर काम करण्याची संधी देताना भेदाभेद न करणे वगैरे दृष्टीने सरकारने धोरणे आखली आणि अंमलातही आणली. परंतु तरीही महिलांवर होणारे अत्याचार थांबले नाहीत, याला कारण समाजाची मानसिकता, जी अजूनही महिलांकडे ‘वेगळ्या’ नजरेने पहात असते आणि दुजाभाव असण्यात काही गैर नाही यावर ठाम असते. वास्तविक हे प्रगत समाजाचे लक्षण नाही. परंतु पुरुषप्रधान रचनेत आपण ते उपजत अंगिकारले आहे. दुर्दैवाने स्वीकारली आहे. आरक्षण अंमलात येऊनही महिलांबाबत आकसबुध्दीने पाहणारे नेते आजही मोठ्या प्रमाणात आहेत. पुरुषी अंहकार त्यामुळे फुगत चालला आहे आणि त्यावर कोणतेही निर्बंध नसल्याने मणिपूरसारख्या घटना सातत्याने घडतात. पुरुषांची ही पोझिशन अप्रत्यक्षपणे समाजाने आजही डावलली जात नसल्याने तिला पाशवी रुप आलेले दिसते. महिला सरंपचाचा नवरा असो वा नगरसेविकेचा पती, यांची जी अरेरावी चालते ती मंत्री झालेल्या महिलांच्या यजमानांतही पाहिला मिळत असते. मणिपूरमध्ये महिलांवर अत्याचार होत असताना म्हणे महिलांनीच चिथावणी दिल्याचे जे वृत्त पुढे आले आहे ते अधिक धक्कादायक वाटते.
महिलांचा दुबळेपणा केवळ शारीरिक पातळीवर निसर्गाने केलेल्या रचनेमुळे असतो आणि तो दूर करण्याचे काम सातत्याने आपण करीत आलो आहोत. परंतु हा कथित दुबळेपणा पुढे करुन पुरुषांनी जी मक्तेदारी केली आहे ती रोखणारी मानसिकता निर्माण करण्याची वेळ आली आहे. अशावेळी महिलांनी एकत्र येऊन हा लढा द्यायला हवा आणि समाजाने पूर्ण ताकदीनिशी त्यांच्या पाठीशी उभे राहिला हवे. मणिपुरच्या घटनांकडे राजकीय चष्म्यातून पहाण्याऐवजी सामाजिक भानाने पाहिला हवे. यासाठी देशातील समस्त महिलावर्गाने, राजकारणापलिकडे जाऊन देशव्यापी आंदोलन करायला हवे. अशा आंदोलनाला सरकारने सहानुभूमी देऊन पाठराखण करायला हवी. महिला संरक्षण देण्यात कोणतीही कसूर होणार नाही असा संदेश देशातील सर्व संस्थांना जायला हवा. महिलांच्या हीताचे अजूनही कडक कायदे करण्याची गरज या घटनांनी अधोरेखित केली आहे.
यंत्रणेची भीती वाटत नसेल तर ते सरकारचे अपयश जरुर ठरते, परंतु समाज म्हणून आपण त्याबद्दल पेटून उठत नसू तर ते या देशातील प्रत्येक पुरुषाचे अपयश आहे.
इतिहासातील थोरामोठ्या महिलांचे गुणगान गात रहायचे आणि वर्तमानात त्यांच्या असे काळिमा फासायची ही विसंगती थांबायलाच हवी. देशात आदिवासी, उपेक्षित, वंचित वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्याच आठवड्यातील दोन घटना भारतीय सभ्यतेचे धिंडवडे काढणाऱ्या ठरल्या. खालच्या जातीतील व्यक्तीला पायाचे तळवे चाटायला लावणे किंवा त्यांच्या चेहऱ्यावर सामुहिक लघवी करण्यासारखे घृणास्पद आणि मनुष्य म्हणून जगण्याला अर्थशून्य करणाऱ्या घटनांनी आपण सुन्न झालो असताना, माणिपूरमध्ये असे घडावे. जगात प्रतिमा उजळली जात असताना त्याचा अभिमान बाळगण्याऐवजी हीच प्रतिमा डागाळेल कशी याचे प्रयत्न करणाऱ्यांना सजा तर तातडीने व्हायलाच हवी. परंतु पुरुषप्रधान संस्कृतीचे आता विसर्जन करण्यासाठी समाजाने एकत्रित विचारही करायला हवा.
काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांवर मणिपूर घटनांची गडद सावली राहणार आहे. त्याचा कमी त्रास व्हावा याकरिता तातडीने पावले उचलायला हवीत. महिलांची एक मोठी पतपेढी असते आणि तिने रुद्रावतार धारण केला तर भारी पडू शकते, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
