* अनुदान त्वरीत अदा करा, मनविसेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
* बालके शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती
ठाणे: खासगी विनानुदानित इंग्रजी शाळांना देण्यात येणारे आरटीई प्रतिपूर्तीचे १८०० कोटी रुपये गेली पाच वर्षे राज्य सरकारने थकवले आहेत. त्यामुळे प्रवेश मिळवूनही अनेक शाळा आरटीई प्रवेश नाकारत आहेत. यामुळे लाखो बालक शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शाळांचे अनुदान त्वरीत अदा करण्याची मागणी मनविसेनेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
वंचित गटातील तसेच दुर्बल घटकातील बालकांनाही खासगी शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण विनाशुल्क मिळावे, यासाठी शासनाकडून दरवर्षी या घटकातील बालकांसाठी २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. राज्यातील ९,५३४ शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश दिले जात असून त्यामध्ये चार लाख विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. मात्र ठाण्यासह राज्यातील अनेक खासगी शाळांनी आरटीईद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे. सरकारने गेल्या पाच वर्षांपासून आरटीईच्या अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले त्याचे अनुदान अद्यापही खासगी शाळांना मिळालेच नाही.
सरकारकडून शाळेला प्रति वर्ष १७,६७० रुपये अनुदान दिले जाते. गेली पाच वर्षे सरकारने १८०० कोटी थकवले असून महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) संस्थेने आरटीई प्रवेश नाकारले अथवा प्रवेशावेळी पालकांना फी भरण्यास सांगितली तरी बालकांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होईल.
अनुदान न मिळाल्याने आणि विद्यार्थ्यांनी फी न भरल्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे ४२ शाळांपैकी १७ शाळा विक्रीला काढल्या आहेत तर उर्वरीत २५ हून अधिक शाळा बंद होण्याच्या वाटेवर आहेत. राज्यातील ही आकडेवारी अधिक असू शकते.