भाईंदर: चालू आर्थिक वर्षात फक्त एक दिवस शिल्लक असताना, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका 15व्या वित्त आयोगाअंतर्गत अनुदान मिळविण्यासाठी स्वतःला पात्र ठेवण्यासाठी आणखी किमान 28 कोटी गोळा करण्याचे कठीण काम करीत आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेतर्फे पाठविण्यात आलेल्या नोटिसा आणि इशाऱ्यांना थंड प्रतिसाद मिळाल्याने पालिकेच्या कर विभागाने पाच कोटींहून अधिक थकबाकी असलेल्या दीर्घकालीन कर थकबाकीदारांच्या 266 हून अधिक मालमत्ता सील केल्या आहेत. मंगळवार संध्याकाळपर्यंत 172.58 कोटींहून थोडे अधिक वसूल करण्यात प्रशासन यशस्वी झाले होते जे नागरी संस्थेने मालमत्ता कर वसुलीसाठी बिल केलेल्या एकूण रकमेच्या 79 टक्क्यांपेक्षा कमी होते.
कर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 190 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, महापालिका केवळ 161 कोटी जमा करू शकले. या वर्षी सुमारे 222 कोटींच्या मागणीच्या विरोधात, एमबीएमसी आतापर्यंत 1 एप्रिल 2022 ते 28, मार्च, 2023 या कालावधीत 172.58 कोटीपेक्षा थोडी जास्त वसुली करण्यात यशस्वी झाले आहे.
मागील वर्षी याच कालावधीत संकलन 150 कोटी इतके मर्यादित होते. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या वेबसाइटवरील लिंक्स आणि नागरी प्रशासनाद्वारे सुलभ मोबाइल ऍप्लिकेशनसह डिजिटल पेमेंट पद्धतींद्वारे संकलनात वाढ झाली आहे. आतापर्यंत 65.12 कोटींहून अधिक आहे. डिजिटल पेमेंटद्वारे 1,24,715 करदात्यांकडून प्राप्त झाले. मिराभाईंदर शहरातील मालमत्तांची मूल्यांकन केलेली संख्या सध्या सुमारे 3,68,501 आहे, ज्यात 63,498 व्यावसायिक आणि 3,05,003 निवासी युनिट्स आहेत. वास्तविक उद्दिष्ट 222 कोटी असताना, 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत अनुदान मिळविण्यासाठी स्वतःला पात्र ठेवण्यासाठी एमबीएमसीला किमान 200 कोटी वसूल करणे आवश्यक आहे.
महसुली उत्पन्नातील तुटवड्याचा शहरातील सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. यासाठी थकबाकीदार मालमत्तांना सीलबंद करण्याची मोहीम पालिका अधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे.