एकीकडे राज्याच्या आर्थिक पहाणी अहवालातील प्रतिकूल असे निष्कर्ष, वाढत चाललेले कर्ज, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्त्यांचे अखंडपणे सुरू असलेले चक्र, कोरोना पश्चात अर्थव्यवस्थेला प्राप्त न झालेली अपेक्षित गती आदी आव्हाने आणि नाट्यमय घडामोडीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारला जनतेची मने जिंकण्याची आतुरता या कै चीत सापडलेल्या परिस्थितीत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. अर्थ खात्यावर अनन्यसाधारण प्रभुत्व असणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी हा कसोटीचा क्षण असला तरी अशा क्षणांवर मात करीतच ते इतक्या उंचीवर पोहोचले असल्यामुळेते याही परिस्थितीतून मार्ग काढतील ही अपेक्षा त्यांच्या
अर्थसंकल्पात दिसत आहे. जमा आणि खर्चाच्या बांबूंवर बांधलेल्या दोरीवरून त्यांनी तारेवरची कसरत के ली आहे आणि विरोधकांच्या टीके चे लक्ष्य होणार नाही अशा रिकाम्या जागा शोधत त्यांनी अर्थसंकल्प जनतेला भावेल असा सादर करण्याचा प्रयत्न के ला आहे. इतक्या वर्षांचा अनुभव, सखोल अभ्यास आणि विपक्षांच्या पवित्र्याचा अचूक अंदाज या तीन गुणवैशिष्ट्यांवर त्यांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडले आहे. शेतकऱ्यांना प्राधान्य, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसी अशा सर्व समाजघटकांचा
सर्वसमावेशक विकास, भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांची निर्मिती, रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरण विकास या पंचामृतावर आधारित अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या विचारांची खोली किती व्यापक आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न के ला आहे. एक रुपयात पीकविमा, त्यासाठी 3312 कोटींचा भार उचलण्याची तयारी, उत्पन्न वाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, अन्नधान्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम बँके त जमा करणे आदी तरतुदी समाविष्ट
आहेत. धनगर तसेच मासेमारी कु टुंबियांचाही विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील जनता राजकारणाला उबगली आहे. अशावेळी राज्यकर्त्यांची प्रतिमा डागाळली गेली असताना ती सुधारण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो. आपले मंत्री विकासाचा विचार करतात हे अधोरेखित करण्यासाठीही या अर्थसंकल्पाचा खुबीने वापर करण्यात आला. आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तसेच 2024 मध्ये होणारी विधानसभा-लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर नसती तर श्री. फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पाला अर्थ तो काय राहिला असता. त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश करता-करता लेकलाडकी योजना, महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट ५० टक्के सूट, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ, जनारोग्य योजनेत पाच लाखांपर्यंत उपचार, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा कें द्र, नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे, विमानतळांचा विकास अशा समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांना स्पर्श करणाऱ्या योजनांचा श्री. फडणवीस यांनी अंतर्भाव के ला आहे. या सर्व तरतुदींवर होणाऱ्या खर्चामुळे तिजोरीवर भार पडणार यात वाद नाही. काही महिन्यांपूर्वी श्री. फडणवीस यांनी सरकारच्या अशा कथित ‘फाजील’ खर्चांबद्दल आक्षेप नोंदवला होता. ती भूमिका लक्षात घेतली तर हा अर्थसंकल्प निभावून नेण्याचे उत्तरदायित्व त्यांची खरी कसोटी पाहणारे ठरेल.
