महाराष्ट्रातील राजकारणात उलथापालथ झाल्यानंतर लहान-मोठ्या अनेक निवडणुका झाल्या. त्यांचा कौलही संमिश्र लागला. कधी भाजपा-शिंदे शिवसेना यांना झुकते माप मिळाले तर कधी महाविकास आघाडीने बाजी मारली. त्यामुळे उभयपक्षी मतदार आपल्याच बाजूने आहेत असे छातीठोकपणे सांगण्याची सोय राहिली नाही. या पार्श्वभूमीवर आणि त्यातही उद्धव ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगाने आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर पुण्याच्या कसबा आणि चिंचवडच्या विधानसभा जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या. पोटनिवडणूक असली तरी सत्ता-संघर्ष सर्वोच्च बिंदवर पोहोचल् ू यामुळे ती प्रतिष्ठेची झाली. आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी बड्या नेत्यांनी प्रचारात उडी मारली होती. दोन्ही बाजुंनी एकमेकांवर गंभीर आरोप के ले आणि त्यामुळे तापलेल्या वातावरणात मतदानाचा टक्का वाढेल असा समज तयार झाला. प्रत्यक्षात मात्र मतदानाचा टक्का घसरल्याचे लक्षात आले. यावरून जनतेचा राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. ज्यांचा प्रत्येक श्वास हा राजकारण जगण्यासाठीच आहे किं वा राजकारण नसेल तर त्यांचा श्वास कोंडेल आणि सामान्य जनतेचेही राजकारणाशी असेच नाते असते हा भ्रम कमी झालेल्या मतदानामुळे फु टला असेल! राजकारणाचा ओव्हरडोस झाल्यावरची तर ही सुज्ञ प्रतिक्रिया नसावी? राजकारण म्हणजे भांडणे, लोकशाही म्हणजे निव्वळ नाटक आणि समाजकारण ही शुद्ध अफवा असा निष्कर्ष पुण्यातील चोखंदळ मतदारांनी काढला नसावा? पुणे, ही राज्याची विद्यानगरी. ती जर असा विचार करू लागली तर राज्यातील लहानमोठ्या शहरात काही वेगळी स्थिती उद्भवेल असे वाटत नाही. राजकारणाचा तिटकारा यावा इतके किळसवाणी वर्तन सध्या होत आहे. ही बाब आम जनतेला खटकू लागली आहे. त्याची तर प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया पुण्यात पाहायला मिळाली नसेल? मध्यवर्ती निवडणुकांची शक्यता राजकीय नेते व्यक्त करीत आहेत. त्या जर खरोखरीच होणार असतील तर आम जनतेची निवडणुकीप्रती मानसिकता लक्षात घ्यावी लागेल. त्यांना मतदान करावेसे वाटत आहे की त्यांनी लोकशाहीच्या या प्रक्रियेतून माघार घेण्याचे ठरवले आहे? मतदारांच्या वैफल्यग्रस्त मनःस्थितीत निम्मी जनता मतदान कें द्रांवर फिरकलीच नाही तर जे लोकप्रतिनिधी निवडून येतील त्यांना जेमतेम तीस ते पस्तीस टक्के जनतेचे समर्थन असेल. १३ कोटींच्या राज्यातील नवे आमदार खासदार फक्त चार-साडेचार कोटी जनता निवडून देणार आहे. मग त्यांना लोकप्रतिनिधी तरी कसे मानायचे? राजकारणाबद्दलचा राग कमी करण्यासाठी पुढाऱ्यांना आपले वर्तन बदलावे लागेल. पुण्यातील घसरलेल्या मतदानाने हा धडा शिकवला आहे. त्यातून योग्य बोध सर्वच नेते घेतील ही अपेक्षा आहे.
