नमुंमपा झाली कर्जमुक्त
नवी मुंबई: ६५८ कोटींची कर्जफेड करून नवी मुंबई महापालिका कर्जमुक्त झाली असून नवीन अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ न करता नागरी सुविधांच्या खर्चात साडे अकरा टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
प्रशासक राजवट असल्याने अर्थसंकल्प पुन्हा सलग दुसऱ्या वर्षी प्रशासक आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी सादर केला.नागरिकांना दिलासा देणारा कोणतीही करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर करताना नागरी सुविधांवर होणाऱ्या खर्चात मात्र तब्बल ११.४८ टक्के इतकी वाढ झाली आहे.अडीच लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करताना ४९२५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
नवी मुंबई शहरातील सुविधा सक्षम करण्यासाठी विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या विळख्यातून बाहेर पडताना शहरातील नागरिकांना अधिक दिलासा देण्यासाठी पुन्हा एकदा करवाढ करण्याचे टाळण्यात आले आहे. कोणतीही करवाढ नसलेला हा अर्थसंकल्प सादर करताना स्थानिक संस्था कराच्या रुपात कर गोळा करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.सुमारे १ हजार ६२६ कोटी ३५ लाख रुपये कराच्या रुपात गोळा करण्यासाठी मनपा अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न चालविले आहेत. यानंतर मालमत्ता कराच्या रुपात ८०१ कोटी रुपये गोळा केले जाणार आहेत. विकास शुल्काच्या रुपात ३६० लाख रुपयांचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या पुरस्कृत आर्थिक योजनेतून ५०५ कोटी ९९ लाख रुपयांची मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. नागरी सुविधांवर १ हजार कोटी ३१८ लाख २९ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. शिक्षण विभागावर १८४ कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून परिवहन सेवेवर २७४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पाणी पुरवठा योजना यावर ५६८ कोटी ५३ लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. उद्यान आणि मालमत्ता विभागावर ५५६ कोटी ८४ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. केंद्र व राज्याकडून मिळणाऱ्या मदतीमधून १८१ कोटी ७६ लाख रुपये खर्च करून योजना राबवल्या जाणार आहेत. आरोग्य सेवेवर २२५ कोटी २३ लाख रुपयाचा खर्च केला जाणार आहे. आरोग्य सेवेवर अर्थसंकल्पाच्या एकूण ४.५८ इतकी रक्कम खर्च केली जाणार असून पाणीपुरवठा विभागावर ११.५५ टक्के तर शिक्षण विभागावर ३.७५ टक्के आणि परिवहन विभागावर ५.५७ टक्के रक्कम खर्च केली जाणार आहे. उद्यान मालमत्ता या नागरी सुविधांसह स्थापत्य विभागाला नागरी सुविधांवर खर्च करण्यासाठी सुमारे २६.५९ टक्के खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे, जी गतवर्षीच्या तुलनेत सुमारे १२ टक्के अधिक आहे.
परिवहन विभागाला देखील मुक्तहस्ते निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य आणि शिक्षण विभागापेक्षा अधिक खर्च हा परिवहन विभागाला दिला जाणार आहे.
कशी होणार कर वसुली?
* मालमत्ता करातून ८०१ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट्य
* स्थानिक संस्था कर रुपात ६० कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट्य
* नगररचना विभागाकडून ३६० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचा मानस
* पाणीपुरवठा ८३ कोटी १७ लाख रुपयांची वसुली
मनपाच्या विविध योजनांसाठी ५६८ कोटी ८४ लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते. २००९ साली मनपावर असलेले हे कर्ज २०२२ वर्षाच्या अखेरीस सुमारे ९० कोटी व्याजासह फेडल्याने आता मनपा कर्जमुक्त झाली आहे.
स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाकडून वाशी-घणसोली ऐरोली उर्वरित पाम बीच मार्गाला १.९५ किलोमिटर रस्ता तयार करून जोडला जाणार आहे. पुढे हाच रस्ता ऐरोली-काटई या पूर्णाधिन असलेल्या उड्डाण पुलाला जोडला जाणार आहे. यासाठी ३७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ठाणे-बेलापूर रस्त्यावरून महापे उड्डाणपुलाला जोडला जाणारा आर्म प्रकल्प (स्वतंत्र मार्गिका) अंतर्गत नवीन उड्डाणपुल बनविण्यासाठी ६४ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बेलापूर विभागातील सेक्टर ११, १५ दिवाळेमार्गे सायन-पनवेल महामार्ग जोडण्यासाठी तांत्रिक आर्थिक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. पामबीच मार्गावर सायन-पनवेल महामार्ग ठाणे-बेलापूर रस्ता जोडण्यात येणार आहे.
नेरूळ, वाशी आणि ऐरोलीमधील मनपा रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात खाटांची संख्या पूर्वी प्रत्येकी ५० इतकी होती, ती आता ११० एवढी करण्यात आली आहे.
अमृत योजना २ अंतर्गत विविध कामे
शासनाकडे सुमारे १२३३ कोटी खर्चाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. यातील एकूण २८ पैकी ११ प्रस्ताव तांत्रिक तर ३ प्रकल्प प्रशासकिय मंजुरी झाले असून ११ प्रकल्पांवर ४५५ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. यातील ७० टक्के रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार तर उर्वरित ३० टक्के रक्कम मनपा खर्च करणार आहे. पाणीपुरवठा आणि मलनिःसारण व्यवस्थापन संबंधी ही कामे असणार आहे.