अनधिकृ त बांधकामांचा बंदोबस्त करणे हे सर्वच महापालिकांसमोरचे आव्हान असते. त्यावर त्या आपापल्या परीने मात करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. ज्याअर्थी हा प्रश्न पूर्णत: सुटत नसतो त्याअर्थी हे प्रयत्न तोकडे पडतात असा अनुमान निश्चित काढता येऊ शकेल. यापैकी काही प्रयत्न पूर्णपणे पोकळ असतात तर काही अप्रामाणिकही असतात. या प्रश्नाच्या मुळाशी असलले े अर्थकारण लक्षात घेता प्रयत्नांना मोहाचे ग्रहण लागत असते आणि मग सुरु होत असतो एकमेकांकडे बोटे दाखवण्याचा खेळ! बहुसंख्य महापालिका अधिकारी या खेळात इतके पारंगत झाले आहेत की त्याबाबत विश्वचषक स्पर्धावगैरे घेतली गेली तर जेतेपद भारताकडेच येणार हे खात्रीपूर्वक सांगता येईल. आपण हा प्रश्न हाताळण्यात पूर्णपणे अयशस्वी ठरलो आहोत हे मान्य केले तर आपली उदासिनता आणि अकार्यक्षमता जनतेच्या नजरेत येईल म्हणून मग आरोपप्रत्यारोपांबरोबरच लंगड्या सबबीच्या कवड्या टाकल्या जातात आणि हा खेळ निरंतर सुरु रहातो. यापैकी एक नवीन सबब आता समोर आली आहे आणि ती म्हणजे ज्या पोलिसांची मदत अतिक्रमण काढण्यासाठी घेतली जाते ते तरुण आणि धष्टपुष्ट नसतात आणि त्यामुळे कारवाई यशस्वी होत नसते. आता अशी तक्रार असेल तर महाराष्ट्रातील समस्त कुस्तीगीरांची फौजच सरकारला निर्माण करावी लागेल. बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांना चारही मुंड्या चित करण्याचे
प्रशिक्षण त्यांच्यापाशी असतेच आणि यदाकदाचित तेही कमी पडले तर दररोज व्यायामशाळेत शरीरसौष्ठव वाढवण्यासाठी जाणारे आणि प्रोटिनचे डब्यामागून डबे
रिचवणाऱ्या प्रत्क गा ये व-खेड्यातील ‘श्रीं’ ची सेवा घ्यावी. असे झाले तर महाराष्ट्र बेकायदा बांधकामे मुक्त होईल अशी अपेक्षा ठेवता येईल. पोलीस धष्टपुष्ट असण्यापेक्षा यंत्रणा सशक्त आणि पिळदार शरीराची असायला हवी. महापालिके बद्दल समाजात जरब असायला हवी. पालिके च्या नोटिशीच्या काही ग्रॅमच्या कागदाने कायदा मोडणाऱ्यांचा घाम काढायला हवा. महापालिके च्या अधिकाऱ्यांना देहाच्या शक्तीप्रदर्शनाची गरज नाही. त्यांची देहबोली त्यांच्या प्रामाणिकपणावर ठरत असते. त्यांनी किती प्रोटिन खाल्लेवा अंड्यांचा फज्जा उडवला यावरुन नाही! परंतु महापालिके च्या नोटिशीत असंख्य पळवाटा तरी असतात किं वा जे हातोडे बांधकाम जमीनदोस्त
करण्यासाठी वापरले जातात त्याने गुदगुल्या होत असतात. बेकायदा बांधकाम जोत्यापर्यंत येताच ती रोखली जात नाहीत आणि मग इमारत उभी राहिली की मानवतावाद वगैरे विषयांची त्यात सरमिसळ होऊन जाते. जितकी उदासिनता वादग्रस्त बांधकामे सुरु असताना दाखवली जाते तितकीच किं वा काकणभर जास्त तत्परता या इमारतींना वीज, पाणी आदी सोयी पुरविण्यात वापरली जाते. महापालिके चे धष्टपुष्ट अधिकारी आणि नगरसेवक या बेकायदा कामांचे शिल्पकार असतात. बिले मात्र दबळ्ु या पोलिसांच्या नावाने फाडली जातात !
