वर्तकनगरच्या पुनर्विकास प्रकल्पात म्हाडाच्या नियमावलीची मोडतोड-मनसे
ठाणे : वर्तकनगर नाका येथील पुनर्विकास प्रकल्पात म्हाडाच्या नियमावलीला कात्री लावल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिका, गाळेधारक आणि रहिवाशांचे नुकसान होणार असून विकासकाला मात्र मोठा फायदा होणार असल्याचा आरोप मनसेचे संदीप पाचंगे यांनी केला आहे.
ठाणे पालिकेमार्फत या भूखंडावर पीपीपी अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्प प्रस्तावित आहे. २०१६ साली तयार केलेल्या या प्रकल्पाच्या निविदेत पूर्वीच्या २. ५ एफएसआयनुसार विकासकाने महापालिकेला प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र म्हाडाने सध्या ३. ० एफएसआयनुसार प्रकल्पाला परवानगी दिल्याने विकासकाला फायदा होणार असून यामध्ये ठाणे पालिका तसेच पर्यायाने येथील ३९ रहिवासी व ७४ गाळेधारकांचे नुकसानच होणार आहे, ही बाब मनसेच्या माध्यमातून उघडकीस आणण्यात आली आहे. याप्रश्नी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांना निवेदन देत जुनी निविदा तत्काळ रद्द करुन नवीन प्रस्ताव तयार करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे स्थानिकांना फायदा होणार असून पालिकेच्याही महसुलात भर पडणार आहे.
ठाण्यात सर्वाधिक पुनर्विकासाचे वारे वर्तकनगर परिसरात वाहत असून बड्या विकासकांचा येथील भूखंडांवर डोळा आहे. त्याच अनुषंगाने वर्तकनगर नाक्यावरील मोक्याचा ठिकाणी असलेल्या भूखंडावर पुनर्विकास प्रकल्प येऊ घातला आहे. याठिकाणी ३० ते ४० वर्षांपासून दुकानदार व्यवसाय करत असून काही भागात रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. महानगरपालिकेमार्फत या भूखंडावर पीपीपी अंतर्गत पुर्नविकास प्रकल्प प्रस्तावित आहे. २०१६ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या निविदेमध्ये पूर्वीच्या २. ५ एफएसआयनुसार विकासकाने पालिकेला प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र म्हाडाने सध्या ३. ० एफएसआयनुसार प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे. त्याचा विकासकाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने जुनी निविदा तत्काळ रद्द करुन नवीन प्रस्ताव तयार करावा, अशी मागणी मनसेचे विभागाध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांना केली आहे. ३. ० एफएसआयनुसार प्रकल्पाला परवानगी दिल्यास महापालिकेचा, रहिवाशांचा, दुकानदारांचा फायदा होईल तसेच शासनास अतिरिक्त महसूल मिळेल, असेही पाचंगे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. दरम्यान, १ जानेवारी २०२१ ला पुर्नविकास प्रकल्पाकरिता आदेश देण्यात आला आहे. मात्र आजतागायत जागेवर कोणतेही काम चालु नाही. महानगरपालिकेने भूखंडावरील रहिवाशी, दुकानदारांशी संयुक्त बैठक लावून प्रकल्पासंदर्भात सविस्तर माहिती देणे अपेक्षित आहे. तसे केल्यास सर्वसामान्यांच्या प्रकल्पाबाबत असलेल्या शंकांचे निराकरण होईल, असे पाचंगे यांनी सांगितले.
जुन्या निविदेप्रमाणे २. ५ एफएसआयनुसार पीपीपी प्रकल्प राबविल्यास शासकीय जमीनीवर गैरव्यवहार केल्याचा महापालिकेवर आरोप होईल व संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पुन्हा करण्याचे संबंधितांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी संदीप पाचंगे यांनी केली आहे.
प्रकल्पाशेजारी असलेल्या तब्बल १२०० चौ.मी. जागेचा देखील या प्रकल्पात समावेश करावा. या ठिकाणी पूर्वी शिकाऊ मुलांचे वसतिगृह होते. या जागेचा वापर केल्यास महापालिकेला पार्किंग प्लाझा, कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्था, स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलांना वसतिगृह अशा सुविधा देता येतील असे संदीप पाचंगे यांनी सांगितले.