भाईंदर : महापालिकेला भेडसावणाऱ्या तीव्र आर्थिक संकटामुळे मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने आता आपल्या मुदत ठेवींवर नजर ठेवून आपल्या आर्थिक संकटातून सुटण्याची योजना आखली आहे.
अनेक पूर्ण झालेल्या आणि चालू असलेल्या विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतलेल्या खाजगी कंत्राटी एजन्सींच्या कोट्यवधी रुपयांच्या प्रलंबित देय थकबाकी देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेने सुरुवातीला १२२ कोटी रुपये मूल्याच्या मालमत्तेवर ओव्हरड्राफ्ट सुविधांचा लाभ घेण्याची योजना आखली होती. मात्र त्यानंतर प्रशासनाने एफडी मोडण्याची तयारी केली. प्रशासनाने एफडी मोडण्यासाठी पावले उचलली असली तरी, मुदत ठेवी फक्त आकस्मित कामासाठी होणे आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
एफडीशी संबंधित चालू घडामोडींची माहिती असलेल्या आणखी एका वरिष्ठाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी, प्रत्येक विभागाचा अतिरिक्त निधी रूपांतरित केला जातो. लवचिक मुदत ठेवींमध्ये जेणेकरुन जेव्हा गरज असेल तेव्हा त्यांचा वापर करता येईल. कारण, ओव्हर ड्राफ्ट मिळवणे आपल्या स्वतःच्या ठेवींवर व्याज आकर्षित करते, त्यामुळे मुदत ठेवी रोखून घेणे आणि प्रकल्प विकसित करण्यासाठी निधी वापर करणे उचित आहे. एकदा महसूल मिळाल्यानंतर मालमत्ता कर आणि इतर स्रोतांमधून, काढलेली रक्कम आणि इतर अतिरिक्त रक्कम ‘एफडी’मध्ये पुन्हा गुंतवली जाईल.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, उत्तनमधील एकमेव घनकचरा व्यवस्थापन सुविधा आणि प्रक्रिया प्रकल्प कंत्राटदाराची देय रक्कम न भरल्यामुळे गेल्या महिन्यात काम ठप्प झाले होते. ठेकेदाराला अर्धवट देयकाच्या पाठोपाठ नोटीस देऊन प्रकरण मिटवण्यात आले असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
