पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये घेतलेल्या निश्चलतीकरणाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने चार विरुद्ध एक अशी मान्यता दिली असली तरी या कृ तीच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती उघडकीस आली आहे. रोखीचे व्यवहार पूर्णतः बंद होऊन ‘कॅ शलेस’चे युग अवतरेल या गृहितकास हरताळ फासणारी आकडेवारी समोर आली आहे. २०१६ मध्ये देशात सुमारे १५.४ लाख कोटी रुपये मूल्याची रोख होती. तीच आता ३२.४ लाख कोटी झाली आहे. त्यामुळे शासनाचा निर्णय न्यायालयाने स्वीकारला असला तरी जनतेने मात्र सरकारचा हेतू सफल व्हावा असा प्रतिसाद दिलेला दिसत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था ही प्रचंड गुंतागुंतीची आहे. या क्षेत्रातील विशेषतः त्याचे अन्वयार्थ काढून आपापल्या परीने मांडणी करीत असतात. जेमतेम दहा लाखांपर्यंतचे आकडे ओळखीचे वाटणाऱ्या जनतेला कोटीचा आकडा किमान दोनचार वेळा वाचून खात्री करून घ्यावी लागत असते, तिथे लाख-कोटीसारखे अवाढव्य आकडेत्यांच्या केवळ आकलनापलिकडे असतात असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. त्यातही पुन्हा विशेषज्ञांचे आर्थिक धोरणांबद्दल कधीच एकमत नसते आणि विरोधी पक्ष तर सरकारच्या प्रत्येक धोरणातील दोष
काढण्यासाठीच जणू असतात अशा थाटात वागत असतात. या परस्परविरोधी वातावरणात सर्वसामान्य जनतेने रोखीने व्यवहार करण्याची सवय जवळजवळ तोडली आणि पंतप्रधानांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अगदी कटिंग चहा ते कोथिंबिरीची जुडी लोक ऐटीत ‘भीम’ अथवा त्या स्वरूपाच्या खाजगी ॲपद्वारे खरेदी करताना सर्रास दिसत आहेत. तरी ३२.४ म्हणजेच नोटबंदी पूर्वीपेक्षा जवळजवळ दप्पट रोख चलनात कशी हा प्रश्न ु अनुत्तरित राहतोच. याचा एक असा अर्थ निघू शकतो आणि तो म्हणजे समाजातील मध्यम, उच्च मध्यम आणि श्रीमंत वर्ग आजही रोखीने व्यवहार करणे पसंत करीत आहेत काय? तसा व्यवहार करणेत्यांना सोयीचे
वाटते की गरजेपोटी त्यांना तो करावा लागतो? आज अनेक क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीने अथवा रोजंदारीने मनुष्यबळ मिळवावे लागते. हातावर पोट असणारे लोक दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी पदरी रोख बाळगत असतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर बांधकाम मजुरांचे देता येईल. त्यांना रोजच्या रोज लागणारा किराणा, भाजीपाला, अगदी औषधासाठी किं वा डॉक्टरला त्याची फी देण्यासाठी रोख रक्कमच लागत असते. बांधकाम व्यवसायातील उलाढाल लक्षात घेता आणि त्यात गुंतलेल्या मजुरांची संख्या पाहता प्रत्येक विकासकाला रोख रक्कम लागत असते. ती शेवटी कॅ शलेस ॲपद्वारे येत नसते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोखीची आवकजावक आजही चालते. त्याला काळा पैसा म्हणायचे की त्या धंद्याची ती अपरिहार्यता? असे अनेक लहानमोठे उद्योग रोख घेऊन व्यवहार करीत असतात. रोख स्वीकारली जाते कारण तिला बाजारात आजही मान्यता आहे म्हणून. त्यामुळे आर्थिक व्यवहाराचा मूळ ढाचाच बदलावा लागणार. सहा वर्षात त्यादृष्टीने झालेले प्रयत्न वाढवावे लागतील हाच ‘रोख’ठोक मार्ग देशाला स्वीकारावा लागेल.
