एकीकडे जीएसटीचे उत्पन्न सलग दहाव्या महिन्यात दीड लाख कोटी सरासरी मिळत असताना बेरोजगारीचे प्रमाण मात्र 8.3 टक्के झाल्याने देश खरोखरीच आर्थिक प्रगती करीत आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. वर संपता-संपता प्रत् ्ष क सरकारी खाते ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आपण काय कामगिरी बजावली याचा लेखाजोखा घेत असते. भरीसभर चार चाकी गाड्यांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. आर्थिक स्थितीबद्दल संभ्रम करणाऱ्या बातम्या वाचताना दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कारखाने बंद पडून होणारी बेरोजगारी, कु पोषण, हवामान बदलामुळे होणारे शेतीचे नुकसान आदी बातम्या प्रसिद्ध होत असल्याने जनतेची मती सुन्न होत असते. जीएसटीच्या करातून मिळणारे उत्पन्न हे देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या वसचे जसे द् ्तुं योतक असते तसेच ते आयात वसच््तुं या व्यवहाराचे लक्षण असते. ज्याअर्थी हे उत्पन्न गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 15 टक्क्यांनी वाढले आहे त्याअर्थी बेरोजगारीचे प्रमाण घटायला हवे होते. याचा दसरा अ ु र्थ असा होऊ शकतो की उत्पादन वाढत असले तरी त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ त्याप्रमाणात वाढलेले नाही. आधुनिक यंत्रसामुग्री आणि बदलते तंत्रज्ञान यांमुळे मागणी-पुरवठ्याचे गणित सांभाळले जात आहे. परंतु मागणी तेव्हाच वाढते जेव्हा समाजाची क्रयशक्ती वाढत असते. ही क्रयशक्ती तेव्हाच वाढते जेव्हा जनमानसाच्या हातात पैसा खुळखुळू लागतो. तो के व्हा खुळखुळतो, जेव्हा त्याला रोजगार उपलब्ध होत असतो तेव्हा. परंतु इथे तर बेरोजगारी वाढत चालली आहे, त्यामुळे परस्परविरोधी निष्कर न्ष िघत आहेत. सर्वसामान्यपणे प्रश्न बेरोजगारीचा आहे, परंतु त्याहीपेक्षा रोजगाराच्या संधींचाही आहे. काही- काही क्षेत्रात आजही मनुष्यबळाची वानवा आहे. वर्तमानपत्रातून येणाऱ्या ‘पाहिजेत’च्या जाहिराती त्याला पुष्टी देऊ शकतात. अर्थात असे असंख्य लहान-मोठे, संघटित-असंघटित उद्योगधंदे आहेत, जे ‘पाहिजेत’च्या
जाहिराती देतही नसतात. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण ठरवणे तसे सोपे नसते. शासनाने ज्याअर्थी आकडेवारी सादर के ली आहे त्याअर्थी त्यांची काही ठराविक पद्धत
जरुर असली पाहिजे. त्याबद्दल शंका घेण्यास वाव नाही. खोटी माहिती देऊन सरकारची बदनामी होत असेल तर ते कधीच खपवून घेतले गेले नसते. मग अशावेळी सरकार हा प्रश्न कसा सोडवणार हे पहावे लागेल. देशांतर्गत स्थलांतरे आणि राज्य-राज्यांचा विकासाचा असमतोल लक्षात घेता मागास भागांत रोजगारांची संधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अर्थतज्ज्ञ योजना आखत असतात. परंतु वाढते शहरीकरण पाहता ग्रामीण भाग नवीन रोजगार संधींसाठी अद्याप अनुकू ल झालेले नाही हा निष्कर्ष मात्र निश्‍चित काढता येऊ शके ल. ग्रामीण भागात उद्योगस्ही धोरण आखून ते ने थील बेरोजगारांना संधी दिली गेली तर कररुपी मिळणारे उत्पन्न तर वाढेलच
परंतु लाखो हातांना कामही मिळू शके ल. तुर्तास जी आकडेवारी प्रसृत होत आहे ती पहाता पाण्याचा पेला अर्धा रिकामा आहे की भरलेला आहे, असा प्रश्न नक्की
पडतोच.
