कायदा सर्वांसाठी समान असावा. या तत्वाला धरून महाराष्ट्रातील नियोजित लोकायुक्त कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कारवाईची वेळ आली तर सरकारची परवानगी घेण्याची गरज रहाणार नाही. हे विधेयक सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून त्यास मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. सत्ताधिशांकडून सत्तेचा सातत्याने गैरवापर होत असताना आणि त्यांच्याविरुध्द कारवाई होत नसल्यामुळे आम जनतेत लोकायुक्त कायद्याच्या उपयुक्ततेबद्दल शंका उपस्थित झाली होती. परंतु कायदा पारित झाल्यामुळे पक्षपातीपणा करण्यास वाव रहाणार नाही, असा दिलासा जनतेस मिळू शकतो. भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार असताना समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली होती. ती समिती काही शिफारशी देणार होती. परंतु त्यावर काही विशेष काम झाले नव्हते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता या विषयास चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याप्रकारे कें द्रात लोकपाल कायदा आणला गेला, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात लोकपाल कायदा व्हावा अशी श्री. हजारे यांची मागणी होती. जुन्या सरकारचे निर्णय रद्द करण्याची पद्धत नवीन नाही. शिंदे – फडणवीस सरकारने असे अनेक निर्णय रद्द के ले आहेत. त्यामागे ‘अर्थ’पूर्ण राजकारण असते. परंतु लोकायुक्तांबाबतचा निर्णय हा सर्वच राजकारण्यांना त्रासदायक ठरू शकतो. हा कायदा अस्तित्वात आला तर वेळप्रसंगी विद्यमान सरकारलाही त्रासदायक ठरू शकतो. असे असताना सरकारने जोखिम घेतली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरु नये. जनतेची राजकारण्यांबद्दल मते ठाम होत चालली आहेत. पारदर्शक व्यवहाराच्या गप्पा मारणारे प्रत्यक्षात अनेक बाबी गुलदस्त्यात ठेवत असतात. त्यात त्यांचे हीत दडलेले असते. सत्ते असो वा नसो, सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे काही बाबतीत एकमत होत असते. त्यामुळे चौकशी वगैरेची मागणी होत असली तरी ती होत नसते. कारवाईचा तर मग प्रश्नच उद्भवत नसतो. भ्रष्टाचारी नेते उजळ माथ्याने फिरत रहातात, निवडणुका जिंकत रहातात, सत्ता उपभोगत रहातात आणि मग साळसुदपणे भ्रष्टाचारावर टीकटीप्पणीही करीत रहातात. हे सर्व नाटक लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात आला तर थांबेल अशी जनतेची भाबडी आशा आहे. ती खरी ठरते काय हे काळच ठरवेल. सरकारच्या या निर्णयाचे जनता स्वागतच करील. परंतु कायदा अंमलात आणण्याचे उत्तरदायित्व सरकारला निभवावे लागेल. राजकारण्यांची प्रतिमा दिवसेंदिवस मलिन होत चालली असतानाअसा कायदा पारीत करण्याचा निर्णय जनतेला सुखावून जाऊ शकतो. राजकारणापासून दर होत ू चाललेला समाज अशा सकारात्मक दृष्टीकोनामुळे पुन्हा सार्वजनिक जीवनात रस घेऊ लागेल. स्वच्छ कारभार ही जनतेची माफक अपेक्षा आहे, लोकायुक्त कायद्यामुळे ती पूर्ण होईल ही अपेक्षा आहे.
