मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ठाणे महापालिका भवनात श्री. एकनाथ शिंदे शनिवारी प्रथमच आले. सत्तेच्या राजकारणातील पहिली पायरी जिथे चढली तिथे येताना त्यांच्या मनात संमिश्र भावना दाटून आल्याही असतील. अर्थात प्रचलित राजकारणात अशा संवेदनांची फार कदर होत नसते. त्यामुळे या भेटीमागच्या भावना औपचारिकतेच्या फुटपट्टीने मोजल्या गेल्या तर आश्चर्य नाही. श्री. शिंदे यांचे एकूण व्यक्तिमत्व पाहता तेही भावनांच्या थांब्यापाशी फार थांबणाऱ्यांपैकी नाहीत. कामाचा व्याप पहाता ते परवडणारेही नाही. त्यांना ठाणेकरांच्या अपेक्षांचे भान आहे आणि त्यामुळेच की काय त्यांनी पुढील सहा महिन्यात ठाण्याच्या विकासाला गती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत आणि त्याकरिता सहाशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हे शहर मुख्यमंत्र्यांचे आहे म्हणून जरी महत्त्वाचे असले तरी महापालिका निवडणुकीचे वेध लागलेले असताना हे शहर नेमक्या कोणत्या शिवसेनेचे आहे हेही त्यांना सिद्ध करावे लागणार आहे. ‘बालेकिल्ला’ टिकवताना पूर्वी विरोधकांचा मुकाबला करावा लागत असे, परंतु या खेपेस ‘आपले’ही विरोधात आहेत आणि म्हणूनच मुख्यमंत्रीपदाचा प्रभावी वापर करून मोर्चेबांधणी करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवात केली आहे, असा अर्थ निघू शकतो.
मुख्यमंत्र्यांचे शहर म्हणून अवघा महाराष्ट्र ठाण्याकडे वेगळ्या नजरेने पहाणार असे आम्ही यापूर्वी अनेकदा लिहिले आहे. आम्ही असेही म्हणत आलो आहोत की राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये ठाणे उजवी ठरावी आणि तिच्याकडे ‘मॉडेल’ म्हणून पाहिले जावे, ही मुख्यमंत्र्यांची इच्छा असणार. त्यासाठी त्यांनी नवी मुंबई महापालिकेत ठसा उमटवलेले अभिजीत बांगर यांना आयुक्त म्हणून आणले. आता १८० दिवसांत लक्ष्य पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे. त्यांची कार्यपद्धती पाहता ठाणेकरांच्या पदरी निराशा पडेल असे वाटत नाही.
सहाशे कोटी रुपये तसे कमी नाहीत. महापालिकेने नियोजन केले तर पुढील पंधरा दिवसांत शहरातील खड्डे बुजवले जाऊ शकतात. प्रलंबित कामांना चालना मिळू शकते आणि दैनंदिन सुविधांबरोबर शहराला सुशोभीकरणाने लकाकी येऊ शकते. अर्थात त्यासाठी काटेकोरपणे एक वेळापत्रक पाळावे लागेल.
दोन्ही शिवसेना गटांमध्ये संघर्ष आहे आणि त्याचे पडसाद राज्यभर अधून-मधून उमटत असतात. ठाणे त्यास अपवाद नाही. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात असे ‘राडे’ होणे त्यांच्या आणि शहराच्या प्रतिमेस त्रासदायक ठरू शकतात. सहाशे कोटी रुपयांचा निधी देऊन मुख्यमंत्र्यांनी उभय गटातील संघर्षाचा फोकस सकारात्मकतेकडे आणि विकासाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा राजकीय अन्वयार्थ लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारण ठाण्याला ‘मॉडेल’ म्हणून महाराष्ट्रासमोर आणायचे असेल तर नित्याचे भांडणतंटे सोडवण्यात जाणारा वेळ श्री. शिंदे यांना वाचवावा लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मौल्यवान वेळेची किंमत लक्षात घेता सहाशे कोटी रुपये किरकोळच म्हणता येतील!
गुजरात मॉडेलचे ब्रँडिंग करीत पंतप्रधानपदापर्यंत मजल मारणाऱ्या श्री. नरेंद्र मोदी यांचा आदर्श श्री. शिंदे यांच्या डोळ्यासमोर असेल तर त्यात वावगे नाही. परंतु चांगल्या कामासाठी लागणारी अनुकूलता स्थानिक नेत्यांना आणि नगरसेवकांना निर्माण करावी लागणार आहे. त्यासाठी त्यांनाही ऊठसूठ स़घर्षाच्या ‘मोड’ मधून बाहेर पडावे लागेल. चिथावणीखोर आणि प्रक्षोभक विधानांपासून त्यांना दोन हात दूर राहावे लागणार आहे. तसे झाले तर जे सहाशे कोटी दिले ते सार्थकी लागले असे म्हणता येईल. निधी येतो तेव्हा तो उत्तरदायित्व घेऊन येत असतो त्याचा विसर ठाणे महापालिकेला पडता कामा नये म्हणजे झाले!
