कारवाई प्लास्टिक पिशव्यांवर असो की फेरीवाल्यांविरुध्द, उद्दाम रिक्षाचालकांविरुध्द असो की रस्त्याच्या दतुर्फा धूळ खात पडलेली वाहने हलवण्याबाबत, कोणत्याच
कारवाईत सातत्य नसल्यामुळे हे प्रश्न के वळ ‘जैसे थे’ रहात नाहीत तर ते अधिक गंभीर होत जातात. आमच्या या निरीक्षणाशी बहुसंख्य नागरिक सहमत होतील आणि त्यामुळे कारवाईमागचे धोरण, त्याची अंमलबजावणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांमध्ये आलेला निर्ढावलेपणा यांचा एकत्रित विचार करण्याची वेळ आली आहे.
जुलैच्या पहिल्या तारखेपासून प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी आणण्याची घोषणा शासनाने के ली. परंतु दरम्यानच्या काळात राज्यात राजकीय उलथापालथ झाली आणि प्लास्टिक पिशव्यांना जीवदान मिळाले. कारवाई करणाऱ्या खात्यांचा तसे पाहायला गेले तर राज्यातील या घडामोडींशी संबंध नसतो. त्यांनी नेमून दिलेले काम
करायचे असते. कें द्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणतात त्यानुसार त्यासाठीच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत असतो. परंतु सरकार सत्तांतराच्या नाट्यात गुंंतल्याचा गैरफायदा घेऊन प्लास्टिकविरोधी कारवाई थांबली. जुलै गेला, ऑगस्ट गेला, बघता-बघता दिवाळी दारात येऊ उभी राहील आणि खरेदीच्या या साऱ्या मोसमात प्लास्टिक पिशव्या स्वैरपणे वावरत राहतील. समाजजीवनाचा अविभाज्य भाग बनतील. मधूनच थोडी आरडाओरड झाली की थातूरमातूर कारवाई, पिशव्यांची जप्ती,
दंडात्मक वसुली वगैरे कारवाई करुन संबंधित खाते आरोपीच्या पिंजऱ्यात अडकणार नाही याची काळजी घेतील. परंतु प्रत्यक्षात पर्यावरणाचा ऱ्हास वगैरे या गंभीर मुद्द्याकडे संबंधित मंडळी पूर्णपणे दर्लक्षु करीत रहातील. प्लास्टिक पिशव्यांबाबत ठाणे महापालिके ची कारवाई आणि प्रत्यक्षात या पिशव्यांमुळे होणारा उपद्रव यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. दररोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणारी ठाण्याची बाजारपेठ, ग्राहकांच्या हातात दिसणाऱ्या पिशव्या आणि कारवाईची आकडेवारी यांचा एकत्रित विचार करता या प्रश्नाचे गांभीर्य महापालिके ला कळले आहे असे वाटत नाही. यासंदर्भात काही स्तुत्य उपक्रम होत असतात. परंतु महापालिके चे संबंधित खाते त्याबद्दल अनभिज्ञ दिसते. काही दिवसांपूर्वी, म्हणजे 1 जुलैपासून, ठाणेवैभव आणि रोटरी व इनरव्हील संस्था यांनी एकत्र येऊन कापडी पिशव्यांचा एक अभिनव उपक्रम
राबवला. घाऊक प्रमाणात पिशव्या बनवून घेण्यात आल्या आणि भाजीवाले, दकु ानदार आदी किरकोळ विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना वितरित करण्यात आल्या. पिशवी विकायची नाही तर ती भाड्याने द्यायची आणि ग्राहकांनी ती परत के ल्यावर ते पैसे परत करायचे, अशी ही योजना होती. रोटरीच्या महिलांनी ठिकठिकाणी ओळखीतल्या विक्रेत्यांना पिशव्या दिल्या आणि या अभिनव उपक्रमाची सुरुवात के ली. या उपक्रमास ठाणे महापालिके ने बळ दिले असते तर एक नवा पायंडा पाडल्याचे श्रेय त्यांना घेता आले असते. परंतु अशा योजनेची महापालिके च्या ‘स्मार्ट’ अधिकाऱ्यांनी साधी दखलही घेतली नाही. अशा या उदासिनतेतून धर-सोड वृत्ती जन्माला येते आणि सातत्य अकार्यक्षमतेच्या डंपिग ग्राऊंडमध्ये कु जत जाते! बघूया या लेखाची तरी दखल घेतली जाते का ती.
