ठामपा स्थापणार संघटना; निवडणुकाही होणार

सप्टेंबरमध्ये फेरीवाला धोरण होणार अंतिम

ठाणे : ठाणे शहरात हजारो फेरीवाले रस्ते आणि पदपथावर अनिर्बंधपणे व्यवसाय करत असून ठाणे महापालिकेकडे मात्र अवघ्या १२३० फेरीवाल्यांची कायदेशीर नोंद झाली आहे. यावरील हरकती आणि सुचनांनंतर ठामपा फेरीवाल्यांची निवडणुक घेऊन असोसिएशन स्थापन करणार आहे. तर सप्टेंबरमध्ये फेरीवाला धोरण अंतिम होणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.

ठाण्यात हजारो फेरीवाले जागा मिळेल तिथे उभे राहून व्यवसाय करत असल्याने ठाणेकरांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. केवळ शहरातीलच नव्हे तर ठाण्याबाहेरील कुर्ला, भिवंडी आदी शहरातील फेरीवालेही ठाण्यात येऊन प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून व्यवसाय करत आहेत. २०१९ ला सहा हजार फेरीवाल्यांची नोंद करण्यात आली होती. यामध्ये केवळ दोन हजार फेरीवाल्यांनी पुरावे प्रशासनाकडे जमा केले असल्याचा दावा त्यावेळी प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आला होता.

आता फेरीवाला धोरण अंतिम होत असतांना हा आकडा १२३० च्या घरात आला आहे. या फेरीवाल्यांची पहिली यादी पालिकेने जाहीर केली आहे. या यादीत नावात किंवा इतर काही बदल असतील तर ते १२ ऑगस्टपर्यंत करुन घेण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे. त्यानंतर १० ते १२ दिवसात हरकती आणि सुचना घेतल्या जाणार आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पालिकेच्या माध्यमातून फेरीवाल्यांची अंतिम यादी प्रसिध्द केली जाणार आहे. ही यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिका फेरीवाल्यांची निवडणुक घेणार आहे. यातून असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड केली जाणार आहे. फेरीवाल्यांमध्ये एकमत होत नसल्याने पालिकेच्या माध्यमातून असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करणार असून त्यानंतर सप्टेंबर अखेरपर्यंत फेरीवाला धोरण अंतिम करण्याचा विचार पालिकेचा आहे. किंबहुना महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा देखील यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

केवळ ३०० फेरीवाल्यांनीच केली कर्जाची परतफेड

२०२० मध्ये कोरोनाकाळात फेरीवाल्यांना मदत म्हणून कर्ज योजना सुरू करण्यात आली. कर्जासाठी ७,२१९ फेरीवाल्यांनी अर्ज केले होते. त्यातील ५२२६ फेरीवाल्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये कर्जवाटप करण्यात आले. त्यातील अवघ्या ३०० च्या आसपास फेरीवाल्यांनी कर्जफेड केल्याने त्यातील २२५ फेरीवाल्यांना पुन्हा नव्याने २० हजारांचे कर्ज वितरीत करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.