एक जमाना होता की सरकारी नोकरी ही स्थिर जीवनाची गुरुकिल्ली मानली जात असे. मुलगा सरकारी नोकरीत असेल तर त्याला डोळे झाकू न मुलगी देण्याकडे उपवर मुलींच्या पालकांचा ओढा असे. कामाचे निश्चित तास, पगाराबरोबर अन्य सुविधा, राहण्याचे घर आणि भत्ते, समाजात मान वगैरे फायदे या नोकरीशी निगडित असत. यथावकाश या सरकारी नोकरीचे आकर्षण वाढत गेले, पण त्याची कारणे वेगळी होती. सरकारी नोकरीत भत्त्यांपेक्षा हप्ते आणि सामाजिक प्रतिष्ठेपेक्षा आर्थिक उत्कर्ष यांची डोळे दिपवणारी संधी अनेकांना खुणावू लागली. ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या आठ वर्षांत २२ कोटी तरुणांनी सरकारी नोकरीसाठी अर्ज के ले, परंतु पैकी ७.२२ लाख उमेदवारांचीच निवड झाली. देशात बेरोजगारी वाढत असल्याबद्दल सर्वत्र चर्चा आणि टीका होत असताना सरकार तरी किती जणांना सामावून घेणार होते म्हणा!
सरकारी नोकरीचे आकर्षण काही के ल्या कमी होण्याचे नाव घेत नाही. यामागे असंख्य कारणे आहेत. परंतु त्यापैकी प्रमुख कारणे फार समर्थनीय आहेत असे म्हणता येणार नाही. विशेषतः खाजगी क्षेत्राशी तुलना के ली तर सरकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व नगण्य असते असे म्हटले तरी अतिशयोक्तीचे ठरू नये. खाजगी क्षेत्रात या दोन अवगुणांना मुळातच स्थान नसते आणि त्याउपर एखादा कर्मचारी त्यात सातत्य दाखवत असेल तर त्याच्यावर कडक कारवाई होत असते. ही मुभा सरकारी यंत्रणेत नाही. त्याचाच लाभ घेत कोट्यवधी तरुण- तरुणी सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी आकं ठ प्रयत्न करीत राहतात. गुणवत्ता आहे आणि ती खाजगी क्षेत्रात
दाखवायला मिळणार नाही असे अपवादानेही घडत नसते! गुणवत्ता आणि सरकारी नोकरी यांचा दरान्वयाने संबंध ु नसतो. अन्यथा सरकारी कचेरीत सामान्य जनतेला खेटे मारत बसण्याची पाळीच आली नसती. लोकप्रतिनिधींना, अगदी पंतप्रधानांपासून सरपंचापर्यंत, अशा सर्व पदाधिकाऱ्यांना जनसेवक संबोधले जात असताना, सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी सेवाभाव जतन करायला हवा. त्याचा आविष्कार खचितच दिसतो. दिसते ती मग्रुरी आणि कामचुकारपणा. जे कोट्यवधी बेरोजगार सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करतात त्यांना सरकारचे आपण प्रतिनिधी आहोत आणि आपली जबाबदारी अधिक आहे याचे भान असते का? सरकारी नोकरी मिळवण्यामागचेहेतू किती शुद्ध असतात हे तपासायला हवे. सरकारी कामांतील ढिसाळपणा यत्किं चितही कमी झालेला नाही आणि व्हावा यासाठी ना वरिष्ठ प्रयत्न करीत असतात की सरकार चालवणारे नेते! सरकारी नोकऱ्यांमध्ये रिक्त जागा निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी झाले कारण बऱ्याच खात्यांचे खाजगीकरण झाले आणि तंत्रज्ञानाचा वापर झाल्यामुळे मनुष्यबळाची गरजही रोडावली. सरकारी कर्मचाऱ्यांत स्पर्धात्मक वातावरण हवे. त्यामुळे गुणात्मक दर्जा सुधारू शकतो. विद्यमान सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दर्जावाढवला तर नव्या उमेदवारांवर चांगले काम करण्याचा दबाव राहील. सरकारी नोकरीच्या प्रयत्नात ९९ टक्के उमेदवार अनुत्तीर्ण झाले असतील तर त्यांनी खाजगी क्षेत्राकडे मोर्चा का वळवू नये? पण तिथेच तर कसोटी लागेल, म्हणून सोप्या मार्गाने जाण्याची मानसिकता वाढत चालली आहे. बेरोजगारांसाठी कें द्र शासनाच्या अनेक योजना आहेत. आत्मनिर्भर पासून मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, दीनदयाळ अं त्योदय योजना. त्यापैकी काही तरुणांना आकर्षित का करीत नाही याचाही शोध घ्यायला हवा.
