माध्यमांचा आवाज बंद करण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा दावा गुदरण्याचा मार्ग तक्रारदार अवलंबताना दिसतात. आपली नाहक बदनामी करणाऱ्या माध्यमांनी आरोप खातरजमा का के ले नव्हते असा सवाल आरोपींचे वकील करीत असतात. सर्वच प्रकरणात माध्यमांची भूमिका बरोबर आहे असा दावा करता येणार नाही, परंतु जेव्हा ती योग्य असते तेव्हा त्यांची गळचेपी करण्यासाठी अब्रुनुकसानीचे शस्त्र उगारले जाते हे नाकारून चालणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलिकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना एका वर्तमानपत्रावरील दावा फे टाळून लावला. विशेष म्हणजे सदर वर्तमानपत्रात कथित बदनामी करणाऱ्या बातमीला पोलिसांकडे दाखल झालेल्या एफआयआरचा आधार होता. तरीही बदनामी झाली म्हणून ओरड झाली, पण न्यायालयाने मात्र ती अप्रस्तु ठरवली. हा निर्णय अशा दाव्यांनी त्रस्त सर्व माध्यमांना दिलासा देणारा आहे. घटनेने दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार अबाधित ठेवणारा आहे. वर्तमानपत्रातून दररोज शेकडो बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. त्यात आरोप-प्रत्यारोप असणाऱ्या बातम्याही असतात. ते छापण्यापूर्वी वर्तमानपत्रांनी दोन्ही पक्षांशी, आरोप करणारे आणि आरोपी ठरवलेले जाणारे, संपर्क साधून खातरजमा करणे अपेक्षित असते. हे बंधन अनेक वर्तमानपत्रे पाळत नाहीत. त्यामागे त्यांचे काही हेतू असतील. सुपारी देऊन बातम्या प्रसिद्ध करून
आणण्याचे प्रकार असतात. ब्लॅकमेलिंग ते खंडणी वसुली सारखे प्रकार अशा बातम्यांच्या माध्यमातून होत असतात. अशा मंडळींचे आम्ही अजिबात समर्थन करणार नाही. परंतु जेव्हा आरोपात तथ्य असते तेव्हाही अब्रुनुकसानीचा मार्ग स्वीकारणाऱ्यांवर आळा बसेल ही अपेक्षा आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना माध्यमांना आपल्या
जबाबदारीची जाणीव असणे तितके च क्रमप्राप्त ठरते. प्रसिद्ध होणारा प्रत्येक शब्द आणि त्याचा समाजावर अथवा एखाद्या व्यक्तीवर होणारा परिणाम यांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. समाजातील अनैतिक घटनांवर आणि व्यवहारांवर आसूड ओढणे हे चांगल्या पत्रकाराचे कर्तव्य आहे. परंतुत्यासाठी काही किमान पथ्य न पाळणे म्हणजे मिळालेल्या अधिकाराचा गैरउपयोग करणे होते. हे टाळून आपली विश्वासार्हता कशी शाबूत राहील याची खबरदारी पत्रकारांनी घ्यायला हवी. हा निर्णय सर्वांनाच लोकशाहीची मूल्ये जपण्याचे आवाहन करीत आहे.
