ठाणे विभागातील व्यापाऱ्यांसाठी अभय योजना
ठाणे : व्हॅट, बीएसटी आणि सीएसटी या करांच्या थकबाकीच्या जाळ्यात अडकला असाल तर, त्यातून सुटण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या अभय योजनेची सुरुवात झाली आहे. ३० जून २०१७ पर्यंतच्या कालावधीच्या थकबाकीकरीता ही योजना असल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या वस्तू व सेवा कर विभागातील ठाणे येथील एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.
‘आता भय नाही, अभय… एक पाऊल थकबाकी मुक्तीकडे’ यानुसार यावर्षीची अभय योजना राबवण्यास प्रारंभ झाला आहे. अनेक लहान-मोठ्या, बड्या व्यापा-यांना त्यांच्या व्यापारासाठी राज्य शासनाच्या वस्तू आणि सेवा कर विभागाला कर भरणे बंधनकारक आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या तक्त्यानुसार त्यांना कर भरावाच लागत असला तरी, अनेक व्यापारी हा कर वेळच्यावेळी शासनाच्या तिजोरीत भरत नाहीत. काही व्यापारी मुद्दाम कर भरत नाहीत, काही कर आकारणीमध्ये त्रुटी असते किंवा कर आकारणी अधिकारी चुकीची आकारणी करतात. विविध कारणांमुळे बरेच व्यापारी कर भरण्यास टाळाटाळ करत असल्याने त्यांच्याविरोधात शासकीय कारवाई केली जाते.
काही व्यापा-यांविरोधात हा विभाग अपिलात किंवा न्यायालयात खटला दाखल करतात तसेच व्यापारीदेखील जीएसटी विभागाविरोधात सर्वोच्च, उच्च न्यायालयांमध्ये केस दाखल करतात. दोन्ही बाजूंनी न्यायप्रविष्ट असलेल्या केसेस् न्यायालयात दाखल झाल्यावर ‘तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ’ नुसार त्याचा निकाल केव्हा लागेल आणि काय लागेल हे दोन्ही पक्षकारांनाही माहिती नसते. असे शेकडोहून अधिक खटले सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमध्ये निकालाविना लटकले आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ अधिका-याने दिली.
संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर अखेरचा निकाल व्यापा-याच्या विरोधात गेल्यास त्याला दरवर्षी १८ टक्के व्याज भरावे लागतेच आणि कोर्टातून निकाल शासनाच्या विरोधात गेल्यानंतर व्यापा-याला नऊ टक्के ‘डिलेड’ व्याज मिळते.
ही क्लिष्ट प्रक्रिया पाहता, अशा प्रसंगी काही व्यापारी न्यायालयीन प्रक्रिया टाळून थकबाकीपैकी काही रक्कम शासनाकडे जमा करुन, वाद/ तंटे टाळतात. यामुळे व्यापा-यांना कायदेशीर प्रक्रियांना सामोरे जावे लागत नाही आणि संबंधित विभागातील अधिका-यांचाही वेळ वाचतो. बरेचदा अनेक व्यापारी हाच मार्ग चोखाळतात तर काही व्यापारी निकालांवर मुंबई माझगाव येथील ‘जीएसएटी’च्या मुख्यालयांत पुन्हा अपिल करतात, असे एका अधिका-याने सांगितले.
ठाणे शहरात ठाणे आणि कल्याण समाविष्ट असून, ठाणे झोनल क्षेत्रात कल्याण, बेलापूर, पालघर आणि भाईंदर या शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
योजनेतील विविध तरतूदी
१० हजार किंवा कमी असलेली थकबाकी निर्लेखित करण्यात येईल. १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त विवादित करात ५० ते ७० टक्के तसेच व्याजात ८५ ते ९० टक्के व दंडाच्या १५ टक्के सवलत देण्यात येईल. १० लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या व्यापा-यांना एक रकमी २० टक्के भरून थकबाकीतून मुक्त होण्याचा पर्याय मिळणार आहे. ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकीदारांकरीता हप्ते सवलतीचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. व्यापा-यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार हप्त्यांची मुदत कमी / जास्त करण्यात येते, असे ज्येष्ठ अधिका-याने सांगितले.