ठामपाचा अहवाल इतर मागासवर्गीय आयोगास सादर
ठाणे/आनंद कांबळे
ठाणे महापालिकेतील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या जागा कमी होण्याची शक्यता आहे ठाण्यातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगरसेवकांची संख्या देखील कमी होण्याची भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करून इम्पेरिकल डेटा न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आरक्षण देण्याची मागणी केली होती, परंतु इम्पेरिकल डेटा सादर करण्याच्या मागणीवर न्यायालय ठाम राहिल्याने अखेर राज्य शासनाच्या आदेशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
ठाणे महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्या आदेशाने ७ जूनपासून आज १० जूनपर्यंत ठाणे महापालिकेच्या नऊ प्रभाग समिती क्षेत्रात बीएलओच्या माध्यमातून ही जनगणना करण्यात आली होती. मतदार यादीतील प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन महापालिकेच्या अधिकारी कर्मचारी यांनी ही माहिती गोळा केली आहे. त्यानुसार ठाण्यात इतर मागासवर्गीय नागरिकांची संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदवली गेली आहे. त्याचा अहवाल महापालिकेने इतर मागासवर्गीय आयोगाला पाठवला आहे. महापालिका हद्दीतील ठाणे, कोपरी-पाचपाखाडी, ओवळा माजिवडे, कळवा, मुंब्रा आणि कल्याण ग्रामीण या विधानसभा मतदार संघनिहाय ही जनगणना करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल पाठविण्यात आला असून राज्य मागासवर्गीय आयोग राज्यातील मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या एकत्रित करून त्याचा अहवाल तयार करणार आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.