अनधिकृत बांधकामांची समस्या पूर्वीच हाताबाहेर गेली होती. आभाळच फाटल्यावर त्याला ठिगळे तरी किती लावणार? अशा म्हणींचा आडोसा घेत कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी बिल्डरमंडळींना चुचकारण्याचे काम प्रशासनाने अत्यंत (की ‘अर्थ’ पूर्ण?) श्रद्धेने केले. बेकायदा इमारतींवर कारवाई करायचा विकल्प पुढे आला की नेत्यांना इतका काही कणव येतो जणू तेच या इमारतीत रहाणार्‍या नागरिकांचे एकमेव कैवारी असावेत! एकदा का असे पाठबळ मिळाले की नागरीकही निष्पापपणाचा आव आणीत मानवतावादाचा राग छेडू लागतात. हा तमाशा वर्षानुवर्षे सुरु आहे आणि त्यातून शेकडो बिल्डर, हजारो कर्मचारी- अधिकारी आणि लाखो रहिवासी यांची सोय झाली. त्यावर ठाणे महापालिकेने बेकायदा बांधकामांची छायाचित्रे आणि पंचनामे करण्याचा घाट घातला आहे. हा निर्णय देखावा ठरू नये असे प्रामाणिक करदात्यांना वाटत आहे. हा निर्णय कितीही राजकीय दडपणे आली तरी कायम राहील असेही वर्षानुवर्षे पोटाला चिमटा काढून गृहकर्जाचे हप्ते भरणार्‍या जनतेला वाटत आहे.
कारवाईचा जो नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे त्यातील तरतुदींचा महापालिका कायद्यात पूर्वापार समावेश आहे. त्यांची अंमलबजावणी होत नव्हती हे या उपद्रवाचे मूळ कारण आहे. त्यामुळे आता जी पावले उचलली गेली आहे त्याचा उपयोग होणार नाही अशी नकारात्मक भूमिका घेतली नाही तरी घोडं वरातीमागून आलं असे मात्र वाटल्याशिवाय रहाणार नाही. अनधिकृत इमारतीत घर हे नाईलाजाने घेतले जात होते कारण गोरगरीबांना कायदेशीर घरे परवडणारी नव्हती. हा विषय त्यामुळे पुढारीमंडळींनी गरीब-श्रीमंत असा करुन टाकला आणि मग ज्यांनी कोणी कारवाईची मागणी केली त्याला गरीबांचा कर्दनकाळ वगैरे ठरवण्यापर्यंत नेत्यांनी भाषा वापरली. त्यांच्या वर्तनामागे हा दृष्टीकोन होता आणि आहे. तो पंचनामे करुन किंवा छायाचित्र काढून बदलेल असे नाही. सरकारची जबाबदारी अशा उपाययोजना काढून संपत नसते. परवडणारी घरे असोत वा नियोजनबद्ध आखलेली समुह विकास योजना असो यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन बेकायदा इमारतींना पर्याय उपलब्ध करुन द्यायला हवीत. यातही एक गोम आहे. अशा इमारतींमध्ये आणि खास करुन सर्वच लाभार्थी हे मतदारही असतात म्हणून त्यांना शक्यतो मोफत घर देण्याचा प्रस्ताव पुढे येतो. मोफत म्हटले की घरांच्या दर्जाबद्दल तुम्ही शासनाला विचारु शकत नाही आणि हेच घर विकून पुनश्‍च झोपडयांमध्ये संसार थाटला म्हणून शासनही मीठाची गुळणी घेऊन गप्प बसते. थोडक्यात हा प्रश्‍न सुटावा असे प्रामाणिकपणे कोणालाच वाटत नसते कारण या व्यवहारांतच तथाकथित लोकशाही जीवंत रहात असते. नागरिकांनी ठाणे महापालिकेला मनापासून सहकार्य केले तर निदान पुढची पिढी अधिकृत घरात ताठ मानेने जबाबदार नागरीक म्हणून वावरु शकतील. हा प्रश्‍न गरीब-श्रीमंतांचा न करता नैतिक-अनैतिकतेचा असायला हवा.