मुंबई: मध्य प्रदेशने ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवून दाखवले तर महाराष्ट्राची गाडी अहवालावरच अडकून पडली आहे. विरोधकांनी याच मुद्यावरुन सरकारला घेरले असताना आता मविआचा घटकपक्ष असलेल्या काँग्रेसनेच सरकारला इशारा दिला आहे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. काँग्रेसच्या ओबीसी विभागातर्फे राज्यभरात ओबीसी आक्रोश आंदोलन छेडण्याचा इशारा पत्रातून देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणीही पटोले यांनी केलीय. याच दरम्यान आज मुंबईत काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक होत आहे. या बैठकीत मविआमधील धुसफूशीवर खलबतं होण्याची शक्यता आहे. मात्र राज्यात सत्तेत असूनही काँग्रेसने आंदोलनाचा इशारा दिल्यानं तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे.
मुंबई ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागातर्फे राज्यभरात ओबीसी आक्रोश आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याची गंभीर दखल घेऊन नाना पटोले यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दाद मागितली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली आहे. ओबीसी समाजावर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात अन्याय होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात बहुजनांवर अन्याय होणे योग्य नाही, असे या पत्रात म्हटलं आहे.
नाना पटोले यांनी आज माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, फडणवीस सरकार असताना 2017 पासून ओबीसींच्या राजकीय अधिकारांवर घाला घालण्यात आला. फडणवीस सरकारपासून ओबीसी समाजला ग्रहण लागलं आहे. आजही ते संपलेलं नाही, म्हणून महाराष्ट्र ओबीसी समाजात आक्रोश आहे. महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी सेल आणि ओबीसी संघटना निवेदन मला दिले ते मी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले.
राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल यांच्याबाबत भूमिका मांडली. ते त्यांना आवडतात, त्यांनी ठेवावं. पण उद्या कोर्टात निकालामध्ये किंतू परंतु येता काम नये. ओबीसी समाजाच्या अधिकारांवर घाला येऊ नये, असं पटोलेंनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांना ते पाहिजेत त्याला आमचा विरोध नाही. त्यांना बदलण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेटला आहे, असंही ते म्हणाले,
येणाऱ्या काळात काँग्रेसची पदयात्रा
केंद्राच्या जुलमी सरकारविरोधात काँग्रेस मैदानात उतरणार आहे. यासाठी येत्या काळात काँग्रेसची पदयात्रा निघणार आहे. भविष्यात महाराष्ट्रासाठी काँग्रेस काय करणार आहे याची जनजागृती करणार आहोत, असंही पटोले म्हणाले. इंधनावर केंद्राने केलेली करकपात आणि भाजप नेते करत असलेले दावे नागरिकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारे आहेत. 2014 पासून इंधनावर वाढवलेले अन्याकारक कर रद्द केले, तरच खऱ्या अर्थाने इंधनाचे दर कमी होतील आणि महागाईला लगाम लागेल, असंही पटोले म्हणाले.