नवी मुंबई :अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप, कोळी, निषाद, कहार, भोई आणि सर्व तत्सम जाती जमातीची जनगणना करून या सर्व जाती जमातींना एकाच संज्ञेमध्ये समाविष्ट करून सर्व उपजातीची जनगणना करावी अशी एकमुखी मागणी आजपासून सुरू झालेल्या अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप, कोळी, निषाद, कहार, भोई समन्वय समितीच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसीय अधिवेशनात करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील सर्व कोळी समाज संघटनांची शिखर संस्था असलेल्या कोळी महासंघाच्यावतीने आमदार रमेशदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
नवी मुंबई येथील ऐरोली स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या क्लब हाऊस मध्ये झालेल्या या अधिवेशनाचे उद्घाटन केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले. राज्य व देश पातळीवर या जाती-जमातींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे या अनुषंगाने या सर्व जाती जमातींची जनगणना करण्याच्या मागणीचे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति यांनी समर्थन केले. आदिवासी कश्यप, कोळी, निषाद, कहार, भोई अशा 32 जाती जमाती एकच असून त्यांची 22 ते 23 टक्के एवढी लोकसंख्या आहे. मात्र आपली आपापसात विभागणी केल्याने राजकीय शक्ती निर्माण होऊ शकली नाही, असे असले तरी आपण यासाठी जाणीवपूर्वक प्रामाणिकपणे काम केले तर राजकीय सत्तेत प्रवेश करण्यापासून आपल्याला रोखू शकणार नाही. अशी उमेद देखील यावेळी साध्वी निरंजन ज्योती यांनी दिली.
कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमदार रमेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेल्या या अधिवेशनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून अगस्थिया सिद्ध वैद्य आश्रम केरळ येथील पूज्य स्वामी श्री गोरखनाथ, सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री गोपाल दास, जम्मू-काश्मीरचे माजी उपमुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता, लक्ष्मी नारायण सिंग लोधी, खासदार अजय निषाद, राज्यसभा खासदार जयप्रकाश निषाद, छत्तीसगड मछुआ कल्याण बोर्डाचे अध्यक्ष एम. आर. निषाद, नॅशनल असोसिएशन ऑफ फिशरमेनचे सेक्रेटरी जनरल अॅडवोकेट राम कुमार, हरियाणाचे माजी मंत्री सिताराम कश्यप, माजी मंत्री गणेश नाईक आदी मान्यवरांनी प्रथम सत्रामध्ये मार्गदर्शन केले.
समन्वय समितीचे राष्ट्रीय संयोजक राजाराम कश्यप, कार्यकारी अध्यक्ष बाबा मार्तंड प्रसाद, गुरुचरण कश्यप, युवा अध्यक्ष नीरज कश्यप, महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष भगवती कश्यप, ओबीसी आयोगाचे सदस्य मा. न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम आदींनी अधिवेशनाचे समन्वयातून निरनिराळ्या समस्यांवर चर्चा घडवून आणली.
अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप, कोळी, निषाद, कहार, भोई व तत्सम जाती जमाती या एकच असून त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, सर्व जाती-पोटजातींची जनगणना करावी, सर्व राज्यांमध्ये अनुसूचीचे आरक्षण द्यावे, आर्थिक विकासासाठी बोर्डाची स्थापना करावी, नैसर्गिक साधन संपत्तीवर अवलंबून असणाऱ्या या पारंपारिक जाती-जमातींना राजकीय निर्णय प्रक्रियेत सहभाग मिळण्याबरोबर विकासात वाटा मिळावा म्हणून सागरी स्वायत्त परिषदेची स्थापना करावी, फिशरमेन चेंबर ऑफ कॉमर्सची स्थापना करावी अशा निरनिराळ्या मागण्यांचे ठराव या अधिवेशनात पारित करण्यात आले.
या सर्व मागण्या घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रत्यक्ष भेटावे असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले.