कोरोनातून देश जरा कुठे सावरु लागला असताना आणि जनजीवन पूर्वपदावर येण्याची सुचिन्ह दिसत असताना देशासमोर महागाईचे महासंकट उभे ठाकले आहे. सर्वसामान्यांचे कं बरडे मोडणाऱ्या महागाईमुळे दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत निर्माण झाली आहे. याचे चटके दारिद्र्य रेषेखालील जनतेला आताच बसू लागले असून महागाईचे हे सावट दर झाले नाही तर ू समाजातील कनिष्ठ मध्यमवर्ग त्यात होरपळू लागण्याची भीती आहे. एकीकडे हे भयाण वास्तव आ वासून उभे ठाकले असताना राज्यकर्त्यांमध्ये मात्र महागाईचा चेंडू एकमेकांच्या कोर्टात ढकलण्याचा अश्लाघ्य प्रकार सुरू आहे. ही वेळ राजकारण खेळण्याची नाही इतके ही न समजणारे नेते महागाईचा प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्याला सोयीस्कररित्या बगल देऊ पहात आहेत. महागाईच्या मुळाशी प्रथमत: उत्पादनातील घट किं वा अचानक वाढलेली आवक आणि सदोष वितरण आणि विपणन व्यवस्था ही असते. किमान बाजारभाव मिळावा या शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेवर सर्वच सरकारे आपापल्या परीने वरवंटा फिरवत आले. या प्रकर
णी इतक् या पळवाटा आणि मर्यादा आहेत की कोणतेच सरकार शंभर टक्के ना शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकले आहे की आम जनतेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या संभाव्य चौथ्या लाटेवर संवाद साधताना महागाईच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त के ली आणि त्याचा संबंध इंधन दरवाढीशी लावला. बिगर-भाजपा शासित राज्ये, ज्यात महाराष्ट्रही आले, व्हॅट कमी करीत नसल्यामुळे इंधन महागले आणि पर्यायाने महागाई भडकली असे सांगून गेले. कें द्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात कपात के ली होती. त्याच वेळी सर्व राज्य शासनांना इंधनावरील मुल्यार्धीत करात (व्हॅट) कपात करण्याचे आवाहन
करण्यात आल्याचे श्री. मोदी यांनी सांगितले. तसे झाले नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त के ली. महाराष्ट्र सरकारला स्थानिक भाजपा विविध प्रकरणात घेरत असताना आता थेट केंद्रीय नेतृत्वाने प्रहार के ल्यामुळे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना प्रतिहल्ला करावा लागला. आपला बचाव करताना ते म्हणाले की डिझेलच्या दरात केंद्रीय कर 24.38 आहे तर राज्याचा वाटा 22.37. तीच गत पेट्रोलच्या दराबाबत. कें द्र आणि राज्यांचा कर-वाटा 31.58 आणि 32.54 रुपये. कें द्र शासनाच्या तिजोरीत 38 टक्के कर भरणाऱ्या आणि जीएसटीच्या रुपाने 15 टक्के कर भरणाऱ्या महाराष्ट्राचे केंद्राने 26,500 कोटी थकवल्याचा आरोप करुन ठाकरे यांनी पलटवार के ला. या भूमिके चे पंतप्रधानांच्या आवाहनाशी संबंध जोडून राज्य शासन स्वत:च्या नाकर्तेपणावर पांघरुण घालत आहे असे देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे आहे. नेत्यांचे हे कलगीतुरे असेल चालत रहातात. पण सामान्य जनतेला मात्र भाजी-मंडईत आणि दकानातून ु धान्यखरेदी करताना खिशातले पैसे पुरेनासे झाले आहे हे कटू सत्य कोणीच लक्षात घेत नाही.
