गेल्या काही दिवसांपासून ठाणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा विविध भागांना भेटीदेऊन समस्यांची पाहणी करीत आहेत. तसेच सुरू असलेल्या नागरी प्रकल्पांचा आढावा घेत आहेत.महापालिके तील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यामुळे प्रशासनप्रमुख म्हणून डॉ. शर्मा यांनी ही मोहीम हाती घेतली आहे, असे दिसते. महापालिके त आयुक्त मोठा की महापौर मोठा हा वाद नेहमीच सुरू असतो. परंतु महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचा विचार करता आयुक्तपद हे निर्विवाद अधिक प्रभावशाली असते आणि त्यामुळे त्यांच्या या दौर्यांचा मोठा परिणाम साधला जाऊ शकतो. एरवी आयुक्तांनी एखादे काम सांगितले अथवा आदेश दिला तर त्यात महापालिका पदाधिकार्यांचा हस्तक्प होण्याची शक्यत षे ा नाकारता येत नाही. किं बहुना आयुक्तांच्या ‘स्स’ वर अ पे तिक्रमण करण्याचे प्रयत्न सुरू असतात आणि त्यास उभय पक्षांमधील एक अलिखित समझौता कारणीभूत असतो. आयुक्तांनानि:पक्षपातीपणे काम करण्यासाठी हा योग्य मोसम आहे. परंतु त्यास प्रशासकीय औपचारिकतेचे स्वरूप येऊ नये असे वाटते. नगरसेवकांचे पाहणीदौरे हे अनेकदा ‘फोटो-सेशन’ पलिकडे काही साध्य करीत नसतात. हे फोटो माध्यमातून प्रसिद्ध झाले की पुढे निवडणुकीच्या गुळगुळीत कागदावरील अहवालात सापडत असतात. आयुक्तांना मात्र ठे केदाराला जाब विचारण्याचा अधिकार असतो. कामात कु चराई करणार्या महापालिका अधिकार्यांचे कान उपटण्याची परवानगी असते. आयुक्तांना दिलला े शब्द पाळला गेला नाही तर त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकारही आयुक्तांकडेच असतो. असे सारे असताना महापालिके चे अधिकारी आयुक्तांच्या भेटी हलक्यात कशा घेऊ शकतात. आयुक्तांच्या भेटीची पूर्वसूचना देऊन अनधिकृ त बांधकाम व्यावसायिक सतर्क करणे ही बाब अत्त गंभीर ठरते. अश यं ा बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्याचे कर्तव्य महापालिका अधिकारी पार पाडत नसतील, तर आयुक्त त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा बडगा उचलणार का नाही, हा प्रश्न आहे. खारेगाव परिसरात खार जमिनींवर अतिक्रमण चालू असल्याची तक्रार दशरथ पाटील यांच्यासारखा बुजुर्ग नेता करतो, तरी महापालिके च्या अधिकार्यांना हे उल्घन लं दिसू नये याला काय म्हणावे? मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी हाती घेतलले ी एक मोहीम ठाण्यातही राबवता येऊ शकेल. रस्त्याच्या दतुर्फा शेकडो (की हजारो?) गाड्या महिनोंमहिने धूळ खात पडल्या आहेत. मुंबई पोलिसांनी या गाड्या हलवण्याचे काम सुरू केले. या वाहनांमुळे कोंडी होत असते. ठाण्यात अशी मोहीम राबविण्याचा विचार पोलिस खाते करील ही अपेक्षा आहे. या गाड्यांमुळे रुंदीकरण झालले े रस्ते चिंचोळे होत असतात. त्यांची दखल प्रभाग अधिकारी आणि स्थानिक नगरसेवक घेत नसतील तर आपणच कसे कु चराई करतो हे सिध्द होते.
