शासनातर्फे कायदे होत असतात, काही कायद्यात काळानुरूप बदलही के ले जात असतात आणि हे सर्व करताना जुन्या कायद्यातील पळवाटा पुसून सरकारची होणारी
फसवणूक थांबवण्याचा प्रयत्न होत असतो. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला किती फायदा होतो हे सांगता येणार नाही, परंतु सरकारमधील काही मंडळी मात्र गब्बर होऊन जातात. विशेष म्हणजे चोरीवर अंकु श ठे वणारेच वाटमारी करू लागतात आणि मग कुं पणच शेत खाते असे म्हणत जनता ‘चलता है’ वृत्तीला साजेसे अशा गैरप्रकारांकडून दर्ल ु क्ष करीत रहातात. भ्रष्टाचाराची साखळी त्यामुळे तुटत नाही आणि कायद्यांचे कागदी घोडे धावून-धावून पार थकू न जातात. पैसे खाणाऱ्यांची ‘हॉर्स-पॉवर’ला तोड नाही म्हणतात ते असे ! असो. तर राज्यातील नोंदणी महानिरीक्षकांच्या निरीक्षणात एक गंभीर बाब पुढे आली आणि त्यातून काही शेकडो (जाणकारांच्या मते तो हजारो कोटींतही जाऊ शकतो) कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्यात तुकडाबंदी कायदा आणि स्थावर संपदा तथा मालमत्ता (विकास आणि नियमन) अर्थात रेरा कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याची थोडीथोडकी नाही तर १०, ६३५ प्रकरणे समोर आली आहेत. सक्षम प्राधिकरणाचे खोटे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देऊन या मालमत्तांची बोगस दस्तनोंदणी झाली आहे. राज्यभरातील दय्यम ु निबंधक कार्यालयानेहा उपदव्याप के ला असून ४४ अधिकाऱ्यांविरुद्ध निलंबनापासून विभागीय चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. एकीकडे ‘रेरा’ सारखा कायदा आणून बेताल होत चाललेल्या बिल्डरमंडळींना वेसण घालण्याचे काम
सरकारने के ले यामुळे सर्वसामान्य माणसाला संरक्षण मिळाले. घरखरेदी करताना मेहनतीने कमवलेला पैसे गुंतवणे कमी जोखमीचे झाले. प्रत्यक्षात आजही अनेक बिल्डर ‘रेरा’ला जुमानत नाहीत. जागरूक नागरिकानेपाठपुरावा के ला तर त्याला न्याय मिळतो. परंतु हे प्रमाण अल्प असते. त्यामुळे कायदा आहे पण अंमलबजावणी करणारे अधिकारी विकल्या गेल्यामुळे जनतेच्या डोक्यावरची टांगती तलवार कायमच रहाते. भरडला जातो तो सामान्य माणूस आणि आपल्या पोळीवर तूप ओढून घेतात ते अधिकारी. काही वर्षांपूर्वी नोंदणी विभागाला तेलगी-प्रकरणाने प्रकाशझोतात आणले होते. गैरव्यवहाराचे आकडे आणि ‘मोडस ऑपरंडी’ पाहून अवघा महाराष्ट्र हादरला होता. सरकार नामक यंत्रणेला कोणीही फसवू शकतो हा खूप मोठा संदेश पसरला. त्यानंतर सारे आलबेल सुरु असेल असे वाटत असताना हे नवे बोगस दस्त
प्रकरण पुढे आले आहे. जमीन, जमिनीचे व्यवहार, त्यात अडकलेली गुंतवणूक आदी बाबींमुळे नोंदणी कार्यालये भ्रष्टाचाराची कु रणेबनली आहेत. सरकारला हे माहित
नसते असे नाही, पण त्यासाठी एक ताठ कण्याचा अधिकारी ती उघडकीस आणण्यासाठी लागतो. नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांचे म्हणूनच कौतुक वाटते.
